लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : शक्य त्या प्रकरणामध्ये रेती माफियांविरुद्ध मोक्का (महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा-१९९९) व एमपीडीए (महाराष्ट्र झोपडपट्टीदादा, हातभट्टीवाले, औषधी द्रव्यविषयक गुन्हेगार, धोकादायक व्यक्ती व दृकश्राव्य कलाकृतींचे परवानाशिवाय प्रदर्शन करणाऱ्या व्यक्ती यांच्या विघातक कृत्यांवर प्रतिबंध करणारा कायदा-१९८१) कायद्यांतर्गत कठोर कारवाई करण्यात यावी असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला आहे. या आदेशामुळे रेती माफियांची नाळ ठेचली जाणार आहे.गेल्या तारखेला न्यायालयाने रेती माफियांविरुद्ध मोक्का अंतर्गत कारवाई केली जाऊ शकते का अशी विचारणा केली होती. राज्य सरकारने त्यावर उत्तर सादर करून रेती माफियांवर प्रकरणातील तथ्ये व परिस्थिती पाहून मोक्का अंतर्गत कारवाई केली जाते असे सांगितले. औरंगाबाद विभागामध्ये एका प्रकरणात मोक्कांतर्गत एफआयआर नोंदविण्यात आला आहे. तसेच, नाशिक व औरंगाबाद विभागात एमपीडीए कायद्यांतर्गत प्रत्येकी दोन प्रकरणे दाखल करण्यात आली आहेत. याशिवाय भारतीय दंड विधानांतर्गत नियमित कारवाई केली जात आहे अशी माहितीही न्यायालयाला देण्यात आली. त्यानंतर न्यायालयाने वरील आदेश देऊन प्रकरणावर ११ सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली.प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाने रेती तस्करांच्या बेमुर्वतपणाची व कायद्याचा धाक न बाळगण्याच्या वृत्तीची गंभीर दखल घेऊन यासंदर्भात स्वत:च जनहित याचिका दाखल केली आहे. कायद्याची तमा न बाळगणे ही रेती माफियांची वृत्ती बनत चालली आहे. त्यातून रेती तस्करांनी महसूल अधिकारी व पोलिसांवर हल्ले करण्याच्या घटना दरवर्षी घडत असतात. गेल्या एप्रिलमध्ये रेती तस्करी पकडण्याच्या तयारीत असलेले नायब तहसीलदार सुनील साळवे व त्यांच्या सहकाऱ्यांना रेतीच्या ट्रकने चिरडून ठार मारण्याचा प्रयत्न झाला होता. साळवे व कर्मचाऱ्यांनी प्रसंगावधान राखल्यामुळे कुणालाही दुखापत झाली नाही. नागपुरात नंदनवन, कळमना, हुडकेश्वर व वाडी परिसरात रेती माफियांचे अड्डे आहेत. ते नागपूरसह भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यातील नद्यांमधून रोज लाखो रुपयांची रेती चोरून आणतात. त्या रेतीची नंदनवन, कळमना, हुडकेश्वर व वाडी परिसरात साठवणूक केली जाते. त्यानंतर ग्राहकांना मागणीनुसार रेती विकली जाते. रेती तस्करीमुळे सरकारचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे. राज्य सरकारतर्फे अॅड. आनंद देशपांडे यांनी कामकाज पाहिले.राजकीय नेत्यांचा आशीर्वादरेती तस्करांवर काही राजकीय नेते व सरकारी अधिकाऱ्यांचा आशीर्वाद असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे या प्रकरणाच्या मुळाशी शिरून व्यवस्थेला लागलेली कीड नष्ट करणे आवश्यक झाले आहे. न्यायालयाने या विषयाची दखल घेतल्यामुळे सरकारकडून प्रभावी कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.राजकीय नेत्यांचा आशीर्वादरेती तस्करांवर काही राजकीय नेते व सरकारी अधिकाऱ्यांचा आशीर्वाद असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे या प्रकरणाच्या मुळाशी शिरून व्यवस्थेला लागलेली कीड नष्ट करणे आवश्यक झाले आहे. न्यायालयाने या विषयाची दखल घेतल्यामुळे सरकारकडून प्रभावी कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
रेती माफियांवर मोक्का अंतर्गत कारवाई करा : हायकोर्टाचा सरकारला आदेश
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 01, 2019 8:09 PM
शक्य त्या प्रकरणामध्ये रेती माफियांविरुद्ध मोक्का (महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा-१९९९) व एमपीडीए (महाराष्ट्र झोपडपट्टीदादा, हातभट्टीवाले, औषधी द्रव्यविषयक गुन्हेगार, धोकादायक व्यक्ती व दृकश्राव्य कलाकृतींचे परवानाशिवाय प्रदर्शन करणाऱ्या व्यक्ती यांच्या विघातक कृत्यांवर प्रतिबंध करणारा कायदा-१९८१) कायद्यांतर्गत कठोर कारवाई करण्यात यावी असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला आहे.
ठळक मुद्देऔरंगाबाद विभागात एक गुन्हा दाखल