शहरं
Join us  
Trending Stories
1
बाळासाहेब थोरातांच्या हाती राज्याचे अधिकार द्यायला हवे; शरद पवारांचं मोठं वक्तव्य
2
IND vs SA 3rd T20: टीम इंडियाने पुन्हा केली तीच 'आयडिया'! तिलकने खेळ थांबवला अन् आफ्रिकेचा 'गेम' झाला!!
3
इस्रायलचा बेरूतमध्ये मोठा हवाई हल्ला, अनेक इमारतींचे नुकसान, सात मुलांसह २३ जणांचा मृत्यू
4
'शक्तिमान'साठी मुकेश खन्नांनी रणवीर सिंहला केला होता विरोध; म्हणाले, "तो दोन तास..."
5
घसरणीच्या सत्रांनंतर अखेर शेअर बाजारात तेजी, सेन्सेक्स-निफ्टी वधारला; मिडकॅप-स्मॉलकॅप मध्ये खरेदी
6
मुंबईत मोदींच्या सभेसाठी वाहतूक मार्गात बदल; निवडणुकीसाठी काही रस्त्यांवर सहा दिवस नो पार्किंग!
7
भाजपाचे ज्येष्ठ नेते, माजी खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण यांचे निधन
8
...तर त्यांच्या कानाखाली फटाके वाजवा, भाषण करताना राज ठाकरे संतापले, कारण काय?
9
"सरकार पाडण्यासाठी आमदारांना ५० कोटींची ऑफर...", मुख्यमंत्र्यांचा भाजपवर आरोप
10
आजचे राशीभविष्य - १४ नोव्हेंबर २०२४, सगळ्या कामात यश मिळाल्याने खूप आनंदी आणि प्रसन्न व्हाल
11
भाजपकडून माझा बुथ, सर्वात मजबूत अभियान, नरेंद्र मोदी साधणार महाराष्ट्रातील १ लाख बुथ प्रमुखांशी संवाद
12
विशेष लेख: न्या. चंद्रचूड मानवी हक्क आयोगाचे नवे अध्यक्ष?
13
कोण आहेत कॅनडातील सर्वात श्रीमंत भारतीय, ज्यांना जगही म्हणतं कॅनडियन वॉरन बफे; पद्मश्रीनंही झालाय सन्मान
14
आजचा अग्रलेख: 'बुलडोझर'ला ब्रेक...
15
धक्कादायक! जळगावात गरोदर महिलेला घेऊन जाणाऱ्या ॲम्बुलन्समध्ये ऑक्सिजन सिलिंडरचा स्फोट; १५० फूट उंच उडाल्या चिंधड्या
16
शिवाजी पार्कवर आवाज कुणाचा?; १७ नोव्हेंबरला सभेसाठी मनसेला मंजुरी मिळण्याची शक्यता
17
मुंबईत प्लास्टिकच्या डब्यात तुकडे करून टाकलेल्या मृतदेहाचे गूढ उकलले; प्रेमसंबंधाच्या विरोधातून हत्या!
18
नागपुरात कार्यकर्तेच बनले फडणवीसांच्या प्रचार मोहिमेचे सारथी
19
मार्कोची फास्टर फिफ्टी; पण शेवटी सूर्याची सेना जिंकली! आता फक्त टीम इंडियालाच मालिका विजयाची संधी
20
"आत टाका म्हणजे पक्षात टाका हे लोकांना कळलंच नाही"; ईडी कारवायांवरुन राज ठाकरेंची मिश्किल टिप्पणी

"अंबाझरीतील स्वामी विवेकानंद स्मारक हटविण्यावर दोन दिवसांत निर्णय घ्या"

By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 12, 2024 7:40 PM

हायकोर्टाचा उच्चस्तरीय समितीला आदेश : टाळाटाळ करीत असल्यामुळे ताशेरेही ओढले

राकेश घानोडे, नागपूर : अंबाझरी तलावापुढील विकास प्रतिबंधित क्षेत्रात बांधण्यात आलेले स्वामी विवेकानंद स्मारक वाचविण्यासाठी वेळ मारून नेण्याचे प्रयत्न होत असल्याची बाब लक्षात घेता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी उच्चस्तरीय समितीवर प्रचंड नाराजी व्यक्त केली, तसेच हे स्मारक हटविण्यावर दोन दिवसांत निर्णय घेण्याचा आदेश दिला.

प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यापूर्वी गेल्या ८ मे रोजी न्यायालयाने स्मारक हटविण्यावर १० जूनपर्यंत निर्णय घेण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर समितीच्या अध्यक्ष विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून पुणे येथील केंद्रीय जल व ऊर्जा संशोधन केंद्राच्या अहवालानंतर यासंदर्भात निर्णय घेतला जाईल, असे सांगितले व केंद्राने आवश्यक अभ्यास करण्यासाठी नऊ महिन्याचा वेळ मागितला आहे, अशी माहिती दिली. न्यायालयाला समितीची ही भूमिका रुचली नाही. जलसंपदा विभागाच्या अधिसूचनेनुसार अंबाझरी तलावापुढील ३० मिटरचा परिसर विकास प्रतिबंधित क्षेत्र आहे. स्वामी विवेकानंद स्मारक या प्रतिबंधित क्षेत्रात बांधण्यात आले आहे. हे स्मारक अवैध असून त्यामुळे पाणी प्रवाहाला अडथळा निर्माण होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या परिस्थितीत केंद्रीय जल व ऊर्जा संशोधन केंद्राचा अहवाल आवश्यक नाही. या केंद्राने स्मारकाच्या बाजूने अहवाल दिल्यास आणि त्यानुसार स्मारक कायम ठेवल्यास विकास प्रतिबंधित क्षेत्राच्या धोरणाची पायमल्ली होईल, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले व समितीला ही अवैध कृती मान्य आहे का? असा सवाल विचारला. दरम्यान, ऑनलाईन उपस्थित असलेले राज्याचे महाधिवक्ता ॲड. बिरेंद्र सराफ यांनी या वादावर योग्य निर्णय घेण्यासाठी वेळ मागितला. त्यामुळे न्यायालयाने प्रकरणावर येत्या शुक्रवारी पुढील सुनावणी निश्चित करून वरील आदेश दिला.

सप्टेंबर-२०२३ मध्ये मुसळधार पाऊस आल्यामुळे अंबाझरी तलावाचे पाणी विविध वस्त्यांमध्ये शिरून हाहाकार माजला होता. परिणामी, रामगोपाल बाचुका व इतर पीडित नागरिकांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून अंबाझरी तलाव व नाग नदी परिसरातील अनधिकृत बांधकामांची चौकशी करण्यात यावी, अंबाझरी तलाव किती सुरक्षित आहे याचा अभ्यास करण्यात यावा, महामेट्रोच्या सेव्हन वंडर्स ऑफ वर्ल्ड प्रकल्पाचे बांधकाम थांबविण्यात यावे इत्यादी मागण्या केल्या आहेत. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. तुषार मंडलेकर, महामेट्रोतर्फे वरिष्ठ ॲड. एस. के. मिश्रा तर, नासुप्रतर्फे ॲड. गिरीश कुंटे यांनी कामकाज पाहिले.

टॅग्स :Courtन्यायालय