सांगा, महापूर कसा आला? हायकोर्टाची गंभीर दखल; राज्य सरकार, महापालिका, 'नासुप्र'ला नोटीस

येत्या १ नोव्हेंबरपर्यंत स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी शहरातील महापुराच्या वेदनांची गंभीर दखल घेऊन राज्य सरकार, महानगरपालिका, नागपूर सुधार प्रन्याससह इतर संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावली व येत्या १ नोव्हेंबरपर्यंत स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश दिला. या प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय अतुल चांदूरकर व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.

यशवंतनगर येथील रामगोपाल बाचुका, जयश्री बनसोड, गांधीनगर येथील नत्थूजी टिक्कस व अंबाझरी ले-आऊट येथील अमरेंद्र रंभाड या पूरपीडित नागरिकांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून विविध मागण्या केल्या आहेत. त्यामध्ये महानगरपालिका, नागपूर सुधार प्रन्यास व महामेट्रो यांनी केलेल्या अनधिकृत बांधकामांची आणि अंबाझरी तलाव व नाग नदी परिसरात पाणी तुंबण्याच्या घटनेची उच्च न्यायालयातील तीन वर्तमान न्यायमूर्तींमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अंबाझरी तलावाच्या दुरवस्थेचे निरीक्षण करण्यासाठी व आवश्यक उपाययोजना सुचविण्यासाठी अभियंते, शास्त्रज्ञ, पर्यावरणतज्ज्ञ आदींची समिती स्थापन करण्यात यावी, प्रत्येक पूरपीडित कुटुुंबाला पाच लाख रुपये तर दुकानदाराला १० लाख रुपये भरपाई देण्यात यावी, अंबाझरी तलावापुढील विवेकानंद स्मारक, वादग्रस्त कम्पाऊंड वॉल व नाग नदीवरील नासुप्रचे स्केटिंग रिंक हटविण्यात यावे, महामेट्रोच्या सेव्हन वंडर्स ऑफ वर्ल्ड प्रकल्पाचे बांधकाम थांबविण्यात यावे, नाग नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पासाठी पुन्हा दोन हजार कोटी रुपये देण्यात यावेत आदी मागण्यांचा समावेश आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. तुषार मंडलेकर, नासुप्रतर्फे ॲड. गिरीश कुंटे तर मनपातर्फे ॲड. जेमिनी कासट यांनी कामकाज पाहिले.

सरकार, प्रशासन कारणीभूत असल्याचा आरोप

सरकार व प्रशासनामध्ये असलेला दूरदृष्टीचा अभाव, निष्काळजीपणा, अनियोजित विकास व अनधिकृत बांधकामे यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली. गरज नसताना २०१५ मध्ये अंबाझरी तलावाची उंची १० फुटाने वाढविण्यात आली. नाशिक येथील महाराष्ट्र इंजिनिअरिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूटने महानगरपालिका आयुक्तांना पत्र लिहून अंबाझरी तलावाचे आयुष्य संपल्याचे कळविले होते. परंतु, त्याची दखल घेऊन आवश्यक उपाययोजना करण्यात आल्या नाहीत. नाग नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पासाठी १ हजार ११७ कोटी ५४ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. पण, या प्रकल्पाची अंमलबजावणी अद्याप सुरू झालेली नाही, असे आरोप याचिकाकर्त्यांनी केले आहेत.