सरकारच्या अन्यायाविरुद्ध शिक्षिका हायकोर्टात

Injustice of the government Teacher in High Court अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या जातवैधता प्रमाणपत्राचा दावा प्रलंबित असताना एका सहायक शिक्षिकेला अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आले आहे. त्याविरुद्ध शिक्षिकेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.

ठळक मुद्देनोटीस जारी : नोकरीला अंतरिम संरक्षण दिले

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क

नागपूर : अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या जातवैधता प्रमाणपत्राचा दावा प्रलंबित असताना एका सहायक शिक्षिकेला अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आले आहे. त्याविरुद्ध शिक्षिकेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. त्यात न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावून २९ जानेवारीपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, तेव्हापर्यंत शिक्षिकेच्या नोकरीला अंतरिम संरक्षण प्रदान केले. प्रकरणावर मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता व न्या. झेड. ए. हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. कुंदा ढोणे असे सहायक शिक्षिकेचे नाव आहे. त्यांची १९८७ मध्ये माना-अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर सरकारने जातवैधता प्रमाणपत्र मागितल्यामुळे त्यांनी २०१३ मध्ये अमरावतीमधील पडताळणी समितीकडे दावा दाखल केला. तेव्हापासून समितीने त्या दाव्यावर निर्णय घेतला नाही. असे असताना सरकारने त्यांना २१ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या जीआर अनुसार अधिसंख्य पदावर वर्ग केले. परिणामी, त्यांची सेवा ११ महिन्यानंतर आपोआप समाप्त होणार आहे. त्यावर आक्षेप असल्याने ढोणे यांनी अ‍ॅड. शैलेश नारनवरे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ॲड. नारनवरे यांनी जातवैधतेचा दावा प्रलंबित असल्यामुळे ढोणे यांना २१ डिसेंबर २०१९ रोजीचा जीआर लागू होत नसल्याचे सांगितले. त्यात प्रथमदर्शनी तथ्य आढळून आल्यामुळे न्यायालयाने ढोणे यांना अंतरिम दिलासा दिला. तसेच, पडताळणी समितीला ढोणे यांच्या दाव्यावर तातडीने निर्णय घेण्याचा आदेशही दिला.