नागपूर : देशात बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम लागू होऊन दशक उलटले. परंतु त्यामधील शिक्षकांना अशैक्षणिक कामातून पूर्णपणे मुक्ती देण्याबाबतच्या तरतुदीची अंमलबजावणी मात्र अजूनही होताना दिसत नाही. विशेषत: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील शिक्षकांच्या डोई अजूनही मोठ्या प्रमाणात अशैक्षणिक कामाचा भार असून, शिक्षकांना शिक्षण सोडून सर्वकाही करावे लागते आहे.
या अशैक्षणिक कामाची व्याप्ती बघितली तर या शिक्षकांची नियुक्ती विद्यार्थ्यांना शिकविण्याकरिता झाली की अशैक्षणिक कामे करण्यासाठी झाली असा प्रश्न पडतो. या सर्व बाबींचा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम होत असून त्याचा परिणाम शाळांच्या पटसंख्येवर सुद्धा होतो. त्यामुळेच ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा मोडकळीस येण्याच्या मार्गावर असल्याचे दिसून येते. पण शिक्षण विभागाचे यावर ‘नो कमेंट’ आहे.
- दृष्टिक्षेपात
जिल्हा परिषदेच्या शाळा - १५३०
एकूण शिक्षक - ४४००
नियमित मुख्याध्यापक असलेल्या शाळा - ८५
- मुख्याध्यापक म्हणजे ‘मोबाईल टीचर’
जिल्हा परिषदच्या मोठ्या संख्येने शाळा द्विशिक्षकी आहे. त्यापैकी एकाकडे मुख्याध्यापक पदाचा कार्यभार असतो. मुख्याध्यापक म्हणून एका शिक्षकाला तर माहितीचे संकलन करणे, अहवाल देणे, सभेला जाणे याकरिता कार्यालयात चकराच माराव्या लागतात. खऱ्या अर्थाने तो मोबाईल टीचर म्हणजे फिरता शिक्षकच असतो.
- ऐकावे ते नवलच !
अलीकडेच औरंगाबाद जिल्ह्यात पैठण तालुक्यात नदीच्या पात्रातील वाळू चोरी पकडण्यासाठी तर रत्नागिरी जिल्ह्यात धरण गळतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी शिक्षकांच्या ड्युट्या लावल्या होत्या. तर मागील वर्षी काही जिल्ह्यात कोरोना मोहिमेंतर्गत दारू दुकानापुढील गर्दी नियंत्रणाकरिताही गुरुजींना उभे करण्यात आले होते.
- आम्हाला शिकवू द्या, ही एकच मागणी
विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापुर्ण शिक्षण देणे हे शिक्षक म्हणून आमचे आद्य कर्तव्य आहे. परंतु अनेक प्रकारची अशैक्षणिक कामे करावी लागतात. स्वतंत्र मुख्याध्यापक नसल्याने आजी माजी विद्यार्थ्यांच्या शाळा सोडण्याचे दाखले व इतर दाखले देणे अशी अनेक कामे असतात. त्यामुळे शिक्षक शैक्षणिक कामापासून परावृत्त होतो. ज्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असते.
अशोक तोंडे , शिक्षक, पं.स. भिवापूर
- निवडणूक , जनगणना व आपत्ती व्यवस्थापनाची कामे या व्यतिरिक्त कोणतेही अशैक्षणिक कामे शिक्षकांना देण्यात येऊ नये अशी स्पष्ट तरतुद शिक्षण हक्क कायद्यात असली तरी त्याबाबीचे सर्रास उल्लंघन शासन, प्रशासनाकडून केले जाते. त्यासाठी प्रशासनाकडून दबावतंत्राचा वापर केला जातो. हे थांबले पाहीजे. विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक गुणवत्ता विकास साधायचा असेल तर शिक्षकांना अशैक्षणिक कामातून पूर्णपणे मुक्ती द्यायला हवी.
अनिल नासरे , जिल्हा सरचिटणीस
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती जिल्हा नागपूर
- शिक्षकांची कामे
१) शालेय पोषण आहार योजनेची अंमलबजावणी
२) मतदार नोंदणी पुनर्निरीक्षण
३) शाळा व्यवस्थापन समिती, शिक्षक पालक संघ, माता पालक संघ , दक्षता समिती , शापोआ समिती अशा विविध समित्यांच्या सभा घेणे व इतिवृत लिहणे.
४) वृक्षारोपण व वृक्षसंवर्धन कार्यक्रम राबविणे
५) विविध शिष्यवृत्तीचे ऑनलाईन अर्ज भरणे.
६) विविध अभियान राबविणे
७) आरोग्य विभागाच्या विविध मोहिमांची जनजागृती व सहभाग
८) शालेय प्रशासकीय दप्तर सांभाळणे
९ ) विद्यार्थी दाखल - खारीज संदर्भातील कार्यालयीन कामे
१०) विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्डची माहितीची नोंद करणे
११) ग्रामसभा घेणे
१२) विविध शासकीय योजनांकरीता सर्वेक्षण करणे
१३) शाळेला प्राप्त निधीचा जमाखर्च नोंदविणे ,लेखे सांभाळणे
१४) मोठ्या प्रमाणावर रिक्त पदे असल्याने केंद्रप्रमुख व शिक्षण विस्तार अधिकारी यांचे कार्यभार सांभाळणे.
१५) दरवर्षी गाव सर्वेक्षण करणे
- मागील वर्षीपासून कोरोना संदर्भाने करावी लागणारी कामे
गाव सर्वेक्षण
कोरोना चाचणी केंद्रावर ड्युटी
कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग केंद्रावर ड्युटी
राशन दुकानावर ड्युटी
महामार्ग वाहतुक तपासणी पथक
विलगीकरण कक्ष
कोरोना नियंत्रण केंद्र, तहसिल कार्यालय
लसीकरण केंद्र
लसीकरणाबाबत जनजागृती मोहीम