दीक्षाभूमी विकास प्रकल्पाची सद्यस्थिती सांगा! हायकोर्टाचा राज्य सरकार, महानगर प्राधिकरणला आदेश

दीक्षाभूमीचा दोन टप्प्यांमध्ये सर्वांगीन विकास केला जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात १००.४७ कोटी रुपयांची कामे करण्यात येणार आहेत.

नागपूर : आंतरराष्ट्रीय श्रद्धास्थळ असलेल्या दीक्षाभूमीच्या विकासाचा प्रकल्प कोठपर्यंत पोहोचला, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकार व नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांना केली. तसेच, येत्या ६ नोव्हेंबरपर्यंत या प्रकल्पाच्या सद्यस्थितीचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले.

यासंदर्भात ॲड. शैलेश नारनवरे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय अतुल चांदूरकर व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दीक्षाभूमीचा दोन टप्प्यांमध्ये सर्वांगीन विकास केला जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात १००.४७ कोटी रुपयांची कामे करण्यात येणार आहेत. त्यापैकी ४० कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. याशिवाय, राज्य सरकारने दुसऱ्या टप्प्यातील कामांसाठी १९०.११ कोटी रुपयाच्या विस्तृत प्रकल्प अहवालाला प्रशासकीय मान्यता दिली आली.

दीक्षाभूमी येथे दरवर्षी दसरा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, महापरिनिर्वाण दिवस यासह विविध कार्यक्रम होतात. त्यासाठी देश-विदेशातून मोठ्या संख्येत भाविक येतात. परंतु, या ठिकाणी निवास, भोजन, स्वच्छतागृह, परिवहन इत्यादी आवश्यक सुविधा नसल्यामुळे भाविकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. अनेक वर्षांपासून अशीच परिस्थिती आहे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. ॲड. नारनवरे यांनी स्वत: तर, प्राधिकरणतर्फे ॲड. गिरीश कुंटे यांनी कामकाज पाहिले.

अशी आहेत विकास कामे

पहिल्या टप्प्यात स्तुप विस्तारीकरण, सीमा भिंत, गेट कॉम्प्लेक्स, वॉच टॉवर, पार्किंगसाठी बेसमेंट, शौचालये, पिण्याचे पाणी, कार्यक्रम व्यासपीठ, जलसाठा टाकी, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प इत्यादी तर, दुसऱ्या टप्प्यात खुले सभागृह, अर्थ केंद्र, परिक्रमा पथ, पोलीस कक्ष, सीसीटीव्ही कॅमेरे, हायमास्ट लाईट्स, अग्नीशमन व वातानुकुलन व्यवस्था इत्यादी कामे केली जाणार आहेत.