निशांत वानखेडे
नागपूर : उपराजधानीत हरितगृह वायू (जीएचजी) चे उत्सर्जन प्रचंड वाढले आहे. वाढता वीज वापर व ऊर्जेच्या वापरामुळे नागपूरमध्ये दरवर्षी ३.०३ दशलक्ष tCO2e (कार्बन डायऑक्साइडच्या मेट्रिक टनांएवढे) हरितगृह वायूचे उत्सर्जन हाेत आहे. यामुळे २०२५-२६ पर्यंत म्हणजे पुढच्या दाेनच वर्षांत शहराच्या तापमानात आणि कमी कालावधीत मुसळधार पावसाच्या घटनांमध्ये वाढ हाेण्याची भीती आहे.
केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाअंतर्गत असलेल्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ अर्बन अफेअर्स (एनआययूए) यांनी इंटरनॅशनल कौन्सिल फॉर लोकल एन्व्हॉयरन्मेंटल इनिशिएटिव्हज (आयसीएलईआय) साउथ एशिया या संस्थेच्या भागीदारीने ‘स्टेट ऑफ सिटीज : टूवर्ड्स लो कार्बन अॅण्ड रेसिलिएन्ट पाथवेज’ हा अहवाल प्रकाशित केला आहे. या अहवालात भारतातील १५ स्मार्ट शहरांनी वातावरण बदलाच्या समस्येला सामोरे जाण्याची आव्हाने आणि वातावरणीय सक्षमता, लवचिकतेच्या अनुषंगाने त्यावर मात करण्याचे उपाय याचा तपशील दिला आहे. यात हरितगृह वायू उत्सर्जनाच्या समस्येवरील उपाययोजनांचाही समावेश आहे.
रासायनिक, सिमेंट, इलेक्ट्रिकल, कापड उद्योग, सिरॅमिक्स, औषधनिर्मिती, अन्नप्रक्रिया, लाकूड व कागद उद्योग इत्यादी विविध उद्योग असलेल्या या ऑरेंज सिटीमध्ये होणारे उत्सर्जन २० टक्क्यांनी कमी करण्यासाठीचा कृती आराखडा या अहवालात दिला आहे.
अहवालातून नागपूरची स्थिती
- दरवर्षी ३.०३ दशलक्ष tCO2e हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन होते.
- दरवर्षी १९.०४ दशलक्ष गिगा ज्यूल ऊर्जेचा वापर केला जातो.
- १,८२२ दशलक्ष किलाेवॅट हर्टज्झ वीज वर्षभरात वापरली जाते.
- निवासी इमारतींमध्ये ऊर्जा वापराचे प्रमाण सर्वाधिक ४३ टक्के. हरितगृह वायू उत्सर्जनात या घटकाचा वाटा सर्वाधिक ३८ टक्के. -
- प्रशासनाकडून हाेणाऱ्या ऊर्जा वापरात सर्वाधिक ५५ टक्के वापर पाणीपुरवठा विभागात. हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनात या विभागाचा वाटा ५७ टक्के.
- नागपूर अर्बन हिट आयलँडमध्ये परिवर्तित हाेईल.
- या अहवालानुसार २०२५-२६ पर्यंत नागपूरच्या तापमानात वाढ होईल आणि कमी कालावधीत जास्त मुसळधार पाऊस पडेल.
हरितगृह उत्सर्जन २० टक्के कमी करण्यासाठी उपाय
- परिवहन क्षेत्राने ई-वाहतूक, प्रायोगिक ठिकाणी पब्लिक बायसिकल शेअरिंगसारख्या उपाययोजनांना प्रोत्साहन.
- कचऱ्याचे कम्पोस्टिंग आणि कचऱ्यावरील प्रक्रियेसाठी आरडीएफ प्लांट हे व्यवहार्य पर्याय.
- विकेंद्रित पद्धतीने बायो-मिथेनायझेशन, शास्त्रीय पद्धतीने कचराभूमी बंद करणे.
- रस्त्यावर एलईडी दिव्यांचे रिट्रोफिट (उत्सर्जन मानक पूर्ण करण्याच्यादृष्टीने बदल) करण्याच्या कामाचे विस्तारीकरण.
- पर्यावरणपूरक सार्वजनिक इमारतींचे (ग्रीन बिल्डिंग) बांधकाम करण्यास प्रोत्साहन.