शहरं
Join us  
Trending Stories
1
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
2
माहिममध्ये रंगतोय वेगळाच खेळ?; उद्धव ठाकरेंनी अमित ठाकरेंविरोधात उमेदवार दिला, पण आता...
3
"वाटणारे तुम्ही अन् फूट पाडणारेही तुम्हीच..." मुख्यमंत्री योगींच्या विधानावर खरगेंचा पलटवार
4
मिचेल स्टार्कला KKR ने दाखवला बाहेरचा रस्ता; आता ऑस्ट्रेलियन खेळाडूनं दिली धक्कादायक माहिती
5
"माझ्याविरोधात जे काही षडयंत्र रचलं..."; सरोज अहिरे प्रचारादरम्यान झाल्या भावुक
6
अमेरिकेत मतदानही सुरु, सोबत मोजणीही! ट्रम्प-हॅरिसना मिळाली ३-३ मते; सर्व्हेचा अंदाजही धक्कादायक
7
...तर ५० उमेदवार उभे केले असते, समाजाचे योगदान वाया जाऊ देणार नाही; मनोज जरांगेंचे सूचक भाष्य
8
शिवसेना ही बाळासाहेबांची मालमत्ता खरे आहे, पण..; दीपक केसरकरांचे राज ठाकरेंना प्रत्युत्तर 
9
Maharashtra Election 2024: सरकार आल्यास मविआ कोणासाठी काय करणार? ठाकरेंनी सांगून टाकलं
10
Eknath Shinde : "....मी एकदा नाही तर १० वेळा जेलमध्ये जायला तयार"; एकनाथ शिंदेंनी विरोधकांना ठणकावलं
11
लोकसभा निवडणुकीत भुजबळांकडून राजाभाऊ वाजेंना मदत?; हेमंत गोडसेंनी शिवसैनिकांसमोर केला गंभीर आरोप!
12
सुशांतची आत्महत्या नाही तर हत्या! सलमानच्या Ex गर्लफ्रेंडचा खळबळजनक दावा, म्हणते, डॉक्टरांनी बदलले पोस्टमोर्टम रिपोर्ट
13
ऐन विधानसभा निवडणुकीत ठाकरे गटाच्या ५ बड्या नेत्यांची पक्षातून हकालपट्टी
14
उमेदवार अर्ज मागे घेण्यासाठी पोहोचला, पण...; अवघ्या १५ सेकंदात घडल्या नाट्यमय राजकीय घडामोडी!
15
मानखुर्दमध्ये अबु आझमींची ठाकरे गटाच्या शाखेला भेट; ठाकरेंचे शिवसैनिक करणार प्रचार
16
Parliament Winter Session: संसदेचे हिवाळी अधिवेशन २५ नोव्हेंबर ते २० डिसेंबर पर्यंत चालणार; केंद्रीय मंत्र्यांनी माहिती दिली
17
ट्रम्प जिंको अथवा हॅरीस...; अमेरिकेच्या राष्ट्रपतीला किती मिळणार सॅलरी? सोबतच या खास सुख-सुविधाही मिळणार
18
“जयश्री पाटील या महाविकास आघाडीच्या उमेदवार, यांनाच निवडून द्या”; विशाल पाटील यांचे आवाहन
19
'बटेंगे तो कटेंगे'ला उद्धव ठाकरेंचं उत्तर; म्हणाले, "तुटू देणार नाही आणि..."
20
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'ही लढाई महाराष्ट्रप्रेमी विरुद्ध महाराष्ट्रद्रोही'; उद्धव ठाकरेंनी कोल्हापुरातून रणशिंग फुंकलं

शासकीय कर्मचाऱ्यांना मार्च एन्डिंगचे टेन्शन

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 28, 2020 11:31 PM

शासकीय कार्यालयांना ३१ मार्चपूर्वी विविध योजनांवरील खर्चाचा अहवाल, आलेल्या निधीचे समायोजन करावे लागते. सध्या कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढतो आहे. शासनाने ५ टक्के कर्मचारी उपस्थित रहावे, असे निर्देश दिले आहे. मात्र मार्च एन्डिंगच्या टेन्शनमुळे कामे आटोपण्यासाठी ५० टक्केहून अधिक कर्मचारी शासकीय कार्यालयात दिसत आहे.

ठळक मुद्दे५० टक्के कर्मचारी दिसतात शासकीय कार्यालयात : मार्च एन्डिंगला मुदतवाढ देण्याची मागणी

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : शासकीय कार्यालयांना ३१ मार्चपूर्वी विविध योजनांवरील खर्चाचा अहवाल, आलेल्या निधीचे समायोजन करावे लागते. सध्या कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढतो आहे. शासनाने ५ टक्के कर्मचारी उपस्थित रहावे, असे निर्देश दिले आहे. मात्र मार्च एन्डिंगच्या टेन्शनमुळे कामे आटोपण्यासाठी ५० टक्केहून अधिक कर्मचारी शासकीय कार्यालयात दिसत आहे.शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी मार्चचा महिना महत्त्वाचा असतो. त्यातच जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून सामूहिक आणि वैयक्तिक व लोकहिताच्या योजना राबविण्यात येत असतात. कर्मचाऱ्यांचे वेतन, विविध वस्तूंची खरेदी, शासनाकडून आलेल्या अनुदानाचे वाटप, त्याचा ताळेबंद शासनाला सादर करावा लागतो. त्यामुळे दरवर्षी मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात रात्री उशिरापर्यंत कर्मचारी कार्यालयात कार्यरत असतात. यंदा कोरोनाच्या संक्रमणाचे सावट पसरले आहे. शासनाने ५० टक्केवरून ५ टक्क्यापर्यंत कर्मचाऱ्यांची कपात केली आहे. ५ टक्के कर्मचाऱ्यांवरच कामकाज चालवायचे आहे. आर्थिक वर्ष २०१९-२० मधील शासकीय अनुदान खर्च करण्यासाठीची मुदत ३१ मार्च रोजी संपत आहे. त्यामुळे शासकीय कार्यालयात ५० टक्केहून अधिक कर्मचारी मार्च एन्डिंगच्या कामात व्यस्त दिसतात. शिक्षण विभागात तर ५० टक्के कर्मचारी कार्यरत आहे. केंद्र शासनाने आर्थिक वर्षाची मुदत ३ महिने वाढविली. महाराष्ट्र सरकारने अजून यासंदर्भात निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना नाईलाजास्तव कार्यालयात काम करावे लागत आहे.सध्या कोरोनाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन शासनाने मार्च एन्डिंगची मुदत किमान ३ महिने वाढवावी, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण शिक्षक शिक्षकेतर सेनेचे शरद भांडारकर, महेश जोशी, संजय चामट, मनोज घोडके, नितीन किटे यांनी केली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कें द्र सरकारने सुद्धा तीन वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे. त्याच धर्तीवर राज्य सरकारने सुद्धा द्यावी, अशी मागणी कास्ट्राईब कर्मचारी संघटनेने डॉ. सोहन चवरे यांनी केली आहे.

टॅग्स :Employeeकर्मचारीGovernmentसरकार