नागपुरातील महापुराच्या वेदना पोहोचल्या हायकोर्टात; पूर प्रकोपासंबंधी जनहित याचिका

पूरग्रस्त कुटुुंबाला पाच लाख, नुकसानग्रस्त दुकानदाराला १० लाख रुपये भरपाई द्यावी, अशी मागणी

नागपूर : शहराला पुराच्या प्रकोपाचा जोरदार फटका बसल्यामुळे पीडित नागरिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या प्रकोपाकरिता राज्य सरकार व स्थानिक प्रशासन कारणीभूत आहे, असा गंभीर आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.

याचिकाकर्त्यांमध्ये यशवंतनगर येथील रामगोपाल बाचुका, जयश्री बनसोड, गांधीनगर येथील नत्थूजी टिक्कस व अंबाझरी ले-आऊट येथील अमरेंद्र रंभाड यांचा समावेश आहे. २३ सप्टेंबर २०२३ रोजी मध्यरात्रीनंतर शहरात मुसळधार पाऊस झाला. त्यामुळे अंबाझरी तलाव व नाग नदी परिसरात पूर आला. परिणामी, घरे, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, दुकाने, रुग्णालये, शाळा, महाविद्यालये, वसतिगृहे, रेल्वे स्थानक, बसस्थानक इत्यादी ठिकाणी पाणी शिरून लाखो रुपयांचे नुकसान झाले. शेकडो वाहने खराब झाली. रोड उखडले. पूल खचले. दूरदृष्टीचा अभाव, निष्काळजीपणा, अनियोजित विकास व अनधिकृत बांधकामे यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली.

गरज नसताना २०१५ मध्ये अंबाझरी तलावाची उंची १० फुटाने वाढविण्यात आली. १६ ऑगस्ट २०१७ रोजी नाशिक येथील महाराष्ट्र इंजिनियरिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूटने महानगरपालिका आयुक्तांना पत्र लिहून अंबाझरी तलावाचे आयुष्य संपल्याचे कळविले होते. परंतु, त्याची दखल घेऊन आवश्यक उपाययोजना करण्यात आल्या नाहीत. नाग नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पासाठी १ हजार ११७ कोटी ५४ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी अद्याप सुरू झाली नाही, याकडे याचिकाकर्त्यांनी लक्ष वेधले आहे.

अशा आहेत याचिकाकर्त्यांच्या मागण्या

१ - महानगरपालिका, नागपूर सुधार प्रन्यास व महामेट्रो यांनी केलेल्या अनधिकृत बांधकामांची आणि अंबाझरी तलाव व नाग नदी परिसरात पाणी तुंबण्याच्या घटनेची उच्च न्यायालयातील तीन वर्तमान न्यायमूर्तींमार्फत चौकशी करण्यात यावी.

२ - अंबाझरी तलावाच्या दुरवस्थेचे निरीक्षण करण्यासाठी व आवश्यक उपाययोजना सुचविण्यासाठी अभियंते, शास्त्रज्ञ, पर्यावरणतज्ज्ञ आदींची समिती स्थापन करण्यात यावी.

३ - प्रत्येक पूरपीडित कुटुुंबाला पाच लाख तर, दुकानदाराला १० लाख रुपये भरपाई देण्यात यावी.

४ - अंबाझरी तलावापुढील विवेकानंद स्मारक, वादग्रस्त कम्पाऊंड वॉल व नाग नदीवरील नासुप्रचे स्केटिंग रिंक हटविण्यात यावे.

५ - महामेट्रोच्या सेव्हन वंडर्स ऑफ वर्ल्ड प्रकल्पाचे बांधकाम थांबविण्यात यावे.

६ - नाग नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पासाठी पुन्हा दोन हजार कोटी रुपये देण्यात यावे.