निशांत वानखेडे
नागपूर : एखादा प्रकल्प वेळेत पूर्ण झाला तर जनतेला त्याचा लाभ मिळतो; पण रखडला तर त्याचा भुर्दंडही जनतेलाच भोगावा लागतो. गोसीखुर्द प्रकल्पाला १९८३ साली प्रशासकीय मान्यता मिळाली व ऑक्टोबर १९८४ साली तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी पाया रचला. २२ एप्रिल १९८८ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी प्रत्यक्ष कामाचे भूमिपूजन केले. तेव्हापासून सरकारी अनास्था, प्रशासकीय चालढकल करीत प्रकल्पाचे काम सुरू असून या प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेली एक पिढी गतप्राण झाली तरी प्रकल्प काही पूर्ण होत नाही.
प्रकल्पातील महत्त्वाचा टप्पा असलेले धरणाचे बांधकाम तेवढे २००८ मध्ये पूर्ण झाले. डावा कालवा, उजवा कालव्यांची पुनबांधणी, अस्तरीकरणाची कामे, शाखा कालवे, उपकालवे, शेतापर्यंत पाणी पोहोचविणाऱ्या वितरिकांची कामेही अपूर्ण आहेत. आतापर्यंत १ लाख ५२ हजार ७४३ हेक्टर शेती सिंचनाखाली आल्याचे सांगण्यात येत आहे. वास्तविक परिस्थिती याहून वेगळी आहे. आता जून २०२५ पर्यंत हा प्रकल्प १०० टक्के पूर्ण करण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे. मात्र, सरकारकडून मिळणारा निधी पाहता हेही दिवास्वप्नच वाटते आहे.
भंडारा, नागपूर व चंद्रपूर जिल्ह्यातील अडीच लाख हेक्टर सिंचन क्षमता असलेल्या भंडारा जिल्ह्यातील वैनगंगा नदीवरील गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पाचेही तेच झाले आहे. ३५ वर्षांपासून रेंगाळलेल्या या प्रकल्पाचा बजेट ३७२ कोटींवरून आता ३० हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिकवर गेला आहे. धरण पूर्ण झाले असे म्हणता प येते; पण सिंचनाचा लाभ काही लोकांपर्यंत पोहोचला नाही.
प्रकल्पाचे स्वरूप
- वैनगंगा नदीवरील मुख्य धरण ६५३ मीटर लांब, ९२ मीटर उंच.
- भंडारा जिल्हा १०४ व नागपूर जिल्ह्यात ८५ गावांचे विस्थापन. २४९ गावांचे पुनर्वसन.
- सिंचन क्षमता २ लाख ५० हजार ८०० हेक्टर. यात भंडारा जिल्हा ८९,८५६ हेक्टर. नागपूर १९,४८१ हेक्टर व चंद्रपूर जिल्हा १ लाख ४१ हजार ४६३ हेक्टर.
- डावा कालवा २३ किमी. उजवा कालवा ९९.५३ किमी.
- डावा कालवा: पवनी ४६ व लाखांदूर तालुक्यात ४४ अशा ९० गावांत ३१,५७७ हेक्टरचे सिंचन
१.६० कोटी खर्च दररोज वाढला
- गोसीखुर्द प्रकल्प हा १९८३ साली ३७२ कोटी रुपयांचा होता २०१३-१४ च्या प्रस्तावित किमतीनुसार त्यावर १८,११०.०८ कोटी इतका खर्च दाखविण्यात आला.
- आता २०२३ पर्यंत हा खर्च ३० हजार कोटींवर गेल्याचे सांगण्यात •येत आहे. हा खर्च पाहता गोसी खुर्द प्रकल्पाचा खर्च दरदिवशी १ कोटी ६० लाख रुपये इतका वाढला आहे.
प्रकल्पातून सिंचन स्थिती
- डावा कालवा २३ किमी - अस्तरीकरण व पुनबांधणीचे काम ७५ टक्के पूर्ण. शाखा कालवे १०० टक्के पूर्ण.
- वितरिका ७१.४५ किमी व लघू कालवे २२५,६० किमी ७५ टक्के पूर्ण.
- ४५,३३६ हेक्टर सिंचन क्षमता. एप्रिल २०२३ पर्यंत ३१,५४६ हेक्टर झाल्याचा दावा, १४,०३३ हेक्टर प्रत्यक्ष सिंचन.
- उजवा कालवा : ६४,३६२ हेक्टर सिंचन क्षमता. अस्तरीकरण व पुर्नबांधणी ८० टक्के पूर्ण, १ ते ३० किमीतील वितरिका ८० टक्के पूर्ण, ३१ ते ९९.५३ किमीतील वितरिकांची कामे ५० टक्के अपूर्ण. सिंचन क्षमता ७५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे.