स्नेहलता श्रीवास्तव
नागपूर : भारत सरकारच्या खाण मंत्रालयाने (एमओएम) देशातील पहिले नॉन-फेरस (ॲल्युमिनियम, तांबे, जस्त, शिसे) धातू पुनर्वापर प्राधिकरण (एमआरए) स्थापन करण्यासाठी शहरातील जवाहरलाल नेहरू ॲल्युमिनियम रिसर्च डेव्हलपमेंट अँड डिझाईन सेंटरची (जेएनएआरडीडीसी) निवड केली आहे.
‘जेएनएआरडीडीसी’ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता अद्याप मिळालेली नाही. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी वेगळ्या निधीची औपचारिक घोषणा आतापर्यंत झालेली नाही. त्यामुळे एमआरए ही संस्था वा नियामक संस्था असेल हे अद्याप स्पष्ट नाही. परंतु या चार धातूंच्या उत्पादनांमधून निघणारा कचरा कमी करण्यासाठी संस्था निश्चितच काम करेल आणि या चार नॉनफेरस धातूंमधील संपूर्ण पुनर्वापर क्षेत्राच्या समस्यांसाठी हे एक खिडकी उपाय असेल. प्राधिकरणाच्या स्थापनेची प्रक्रिया जुलै २०२१ मध्ये एमओएमद्वारे सुरू करण्यात आली होती.
‘जेएनएआरडीडीसी’चे संचालक डॉ. अनुपम अग्निहोत्री म्हणाले, एमआरए केवळ या चार नॉन-फेरस धातूंपासून निर्माण होणारा कचरा कमी करण्यात मदत करेल, असे नाही तर उपलब्ध पुनर्वापर तंत्रज्ञान पुनर्वापरकर्त्यांपर्यंत पोहोचविण्यातही मदत करेल. एमआरए हे मुळात ॲल्युमिनियम, तांबे, जस्त आणि शिसे धातूच्या उत्पादनांपासून निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याच्या चांगल्या व्यवस्थापनासाठी केंद्रीय प्राधिकरण असेल. पाच मेटलर्जिकल तज्ज्ञ हेड डाउनस्ट्रीम व वरिष्ठ प्रिन्सिपल वैज्ञानिक आर.एन. चौव्हाण, वरिष्ठ वैज्ञानिक व्हीएनएसयूव्ही अम्मू आणि तीन कनिष्ठ शास्त्रज्ञ आर अनिल कुमार, आय राजू, अनस एनएस हे प्रक्रिया, उत्पादने आणि पुनर्वापराच्या पायाभूत सुविधांसाठी मानके विकसित करतील.
- एमआरएची भूमिका आणि जबाबदाऱ्या :
१. उत्पादने व प्रक्रियांसह नॉन-फेरसच्या (स्टीलशिवाय इतर धातू) पुनर्वापरासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणे.
२. पुनर्वापर प्रक्रियेत संपूर्ण पुरवठा साखळीत सामील असलेल्या सर्व भागधारकांची माहिती एकत्र करणे.
३. सध्याच्या असंघटित पुनर्वापर क्षेत्राला संघटित क्षेत्रात रूपांतरित करणे
४. उपलब्ध पुनर्वापर तंत्रज्ञान वापरकर्त्यांपर्यंत पोहोचविणे.
५. पुनर्वापरकर्त्यांची व्याप्ती वाढून त्यांना अधिक व्यावसायिक बनविणे.