संसारातील दैनंदिन स्वरूपाचे वाद क्रूरता नव्हे; उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

Nagpur News संसारातील दैनंदिन वादांना क्रूरता म्हटले जाऊ शकत नाही. क्रूरता ही अतिशय गंभीर स्वरूपाची कृती असते, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावरील निर्णयात नोंदविले.

ठळक मुद्देपतीची घटस्फोटाची विनंती अमान्य

राकेश घानोडे

नागपूर : संसारातील दैनंदिन वादांना क्रूरता म्हटले जाऊ शकत नाही. क्रूरता ही अतिशय गंभीर स्वरूपाची कृती असते, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावरील निर्णयात नोंदविले.

क्रूरता शारीरिक व मानसिक असू शकते. त्यामुळे प्राण व आरोग्य धोक्यात येते, तसेच शारीरिक इजा पोहोचण्याची शक्यता असते. परिणामी, पती व पत्नी यापैकी कोणीही क्रूरतापूर्ण वागत असल्यास, ते दीर्घ काळ एकत्र राहू शकत नाही, असे न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केले. न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व उर्मिला जोशी यांनी हा निर्णय दिला. या प्रकरणातील पती नाशिक, तर पत्नी नागपूर येथील रहिवासी आहे. कुटुंब न्यायालयाने घटस्फोट याचिका फेटाळून लावल्यानंतर पतीने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. परंतु, पतीला पत्नीची क्रूरता सिद्ध करता आली नाही. त्यामुळे ते अपीलही खारीज झाले. हिंदू संस्कृतीमध्ये लग्नाला संस्कार मानले गेले आहे. लग्नामुळे दोन आत्म्यांचे मिलन होते. दोन व्यक्तींमध्ये प्रेम व आकर्षणाचे नाते निर्माण होते, असे मतदेखील न्यायालयाने हा निर्णय देताना व्यक्त केले.

असे होते आरोप-प्रत्यारोप

या दाम्पत्याचे दि. १ मे २००९ रोजी लग्न झाले. ते २०१४ पर्यंत एकत्र राहिले. दरम्यान, त्यांनी दोन अपत्यांना जन्म दिला. त्यानंतर पत्नी माहेरी निघून गेली. पती सतत भांडतो. शिवीगाळ व मारहाण करतो, असे पत्नीचे म्हणणे होते. दुसऱ्या बाजूने, पत्नी मनमिळावू स्वभावाची नाही. ती कुटुंबातील सदस्यांसोबत उद्धटपणे वागते. क्षुल्लक कारणांवरून भांडण करते. स्वयंपाक करीत नाही. कौटुंबिक जबाबदाऱ्या पूर्ण करीत नाही, असे पतीचे आरोप होते.

घटस्फोट सोपा नाही 

उच्च न्यायालयातील ॲड. अनुप ढोरे यांनी पती व पत्नी यापैकी कोणालाही दैनंदिन स्वरूपाच्या वादामुळे घटस्फोट मिळणार नाही, याची तजवीज हिंदू विवाह कायद्यात करण्यात आली आहे, अशी माहिती 'लोकमत'शी बोलताना दिली. न्यायालयेही किरकोळ वादांना महत्त्व देत नाही. त्यामुळे विवाहाचे महत्त्वाचे कायम राहते. कलम १४ अनुसार लग्नाला एक वर्ष पूर्ण झाल्याशिवाय घटस्फोटासाठी याचिका दाखल करता येत नाही. तसे करण्यासाठी पीडित पक्षाचा अत्यंत अपवादात्मक स्वरूपाचा छळ होणे आवश्यक आहे, असेदेखील ॲड. ढोरे यांनी सांगितले.