आनंद डेकाटे
नागपूर : कोरोनामुळे पालक गमावलेल्या विद्यार्थ्यांचे पदव्युत्तरपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण करण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली होती. केवळ घोषणाच नव्हे तर तसे शासननिर्णयच जारी केले होते. परंतु, कोरोनामुळे पालक गमावलेल्या विद्यार्थ्यांची आकडेवारीच सरकारकडे नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.
कोरोनाच्या भीषण संकटात सर्वच जण होरपळून निघाले. या पार्श्वभूमीवर अनेक विद्यार्थ्यांनी आपले पालक गमावले, अशा विद्यार्थ्यांना मदतीचा हात देण्याच्या उद्देशाने उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने २८ जून २०२१ रोजी राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची बैठक घेतली. त्या बैठकीत असे ठरले की, ज्या विद्यार्थी, विद्यार्थिनींचे आई, वडील, पालक कोविडमुळे मृत झाले असतील, अशा सर्व विद्यार्थ्यांचे पदवी, पदव्युत्तरपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण होईपर्यंतची संपूर्ण फी माफ करण्यात यावी. यानंतर ३० जून रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला. तो सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरूंनाही पाठवण्यात आला.
शासन निर्णय जारी होऊन आठ महिने झाले आहेत. त्यातील अंमलबजावणीचे नेमके काय झाले, हे जाणून घेण्यासाठी स्टुडंट हेल्पिंग हँडचे अध्यक्ष कुलदीप आंबेकर यांनी माहितीच्या अधिकार कायद्यांतर्गत उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडे अर्ज केला. यात त्यांनी कोरोनामुळे पालक गमावलेल्या विद्यार्थ्यांची आकडेवारी मागितली. तसेच या योजनेत आतापर्यंत राज्यातील किती महाविद्यालयांनी लाभार्थी विद्यार्थ्यांना लाभ दिला, किती विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक खर्च माफ केला, याचा तपशील मागितला. परंतु, यावर विभागाने ‘याबाबतीत अहवाल अद्याप अप्राप्त असल्यामुळे माहिती देणे शक्य होणार नाही’ असे उत्तर देत आपले हात झटकले. एकूणच विभागाकडे कोरोनामुळे पालक गमावलेल्या विद्यार्थ्यांची आकडेवारीच नाही तर मग त्यांना लाभ देणार तरी कसे व केव्हा? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
संतापजनक व खेदजनक बाब
उच्च शिक्षण घेणाऱ्या कोरोनामुळे पालक गमावलेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती शासनाकडे उपलब्ध नसणे ही दुर्दैवी बाब आणि तेवढीच संतापजनक आहे, कारण कोरोनामुळे लाखो लोक मृत्यू पावलेत. त्यांच्या शैक्षणिक पालकत्वाची जबाबदारी सरकाने घेतली होती. याचे स्वागतच, परंतु ही फक्त नावालाच होती का?असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. याची गांभीर्याने चौकशी व्हावी.
कुलदीप आंबेकर
अध्यक्ष स्टुडंट हेल्पिंग हँड