नागपूर : गोवारी संदर्भात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानंतर शासनाने गोवारी जमातीच्या प्रमाणपत्रधारक विद्यार्थ्यांना २०१८-१९ मध्ये विविध प्रकारच्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमांत प्रवेश देऊन शिष्यवृत्ती प्रदान केली. पण २०२०-२१ पासून महाराष्ट्र शासनाने त्याच विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र, जात पडताळणी प्रमाणपत्र असूनसुद्धा शिष्यवृत्ती आणि फ्री शिप देणे बंद केले. गोवारीसंदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय, सर्वोच्च न्यायालयाने १८ डिसेंबर २०२० रोजी रद्दबातल केला. याचा आधार घेऊन शासनाने गोवारी विद्यार्थ्यांवर अन्याय केला. पण आमचे प्रवेश तर त्यापूर्वीचे आहेत. अनुसूचित जमाती प्रवर्गात आमचे प्रवेश झाले आहेत. तरीसुद्धा शिष्यवृत्ती व फ्री शिप का बंद केली? असा सवाल व्यावसायिक अभ्यासक्रमात शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांनी केला आहे.
आज ११४ शहीद गोवारींचा २९ वा स्मृतिदिन आहे. आजही गोवारी समाज आपल्या हक्कासाठी लढा देत आहे. त्यांच्यासाठी उच्च शिक्षणाचे दरवाजे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने कसेबसे उघडले होते, पण सरकारने त्यात हस्तेक्षेप करत तेही बंद केले. विदर्भात बहुसंख्येने असलेल्या गोवारी समाजातील ११४ गोवारी बांधवांचा हक्काच्या लढाईसाठी बळी गेला. २३ नोव्हेंबर १९९४ रोजी ही घटना घडली होती. तेव्हापासून हा समाज न्यायालयीन लढाई लढतो आहे.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला राज्याच्या महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले अन् गोवारींचा तोंडाशी आलेला घास परत हिसकावला गेला. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गोवारींच्या बाजूने दिलेल्या निर्णयानंतर गोवारी समाजाच्या काही विद्यार्थ्यांना अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून एमबीबीएस, बीएएमएस, इंजिनिअरिंग, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, बीसीए, बीफार्म आदी अभ्यासक्रमांत प्रवेश मिळाला होता व शिष्यवृत्तीस ते पात्रही ठरले होते. पण त्यांना शिष्यवृत्तीही नाकारली आणि त्यांची डिग्रीही मिळाली नाही.
- सरकारने केली चुकी, बळी गेले ११४ गोवारी
२४ एप्रिल १९८५ च्या शासन निर्णयात गोवारी हे गोंडगोवारीच्या नामसादृष्याचा फायदा घेतात. गोवारी व गोंडगोवारी ही वेगळी जमात आहे, असा उल्लेख तत्कालीन सरकारने केल्याने गोवारींच्या सवलती बंद झाल्या होत्या. त्याचा भडका २३ नोव्हेंबर १९९४ रोजी उडाला. हिवाळी अधिवेशनावर आलेल्या मोर्चावर झालेल्या लाठीहल्ल्यात व पोलिसांच्या फायरिंगमुळे तारांबळ उडाली. यावेळी जिवंत विद्युत तार मोर्चात पडून आणि चेंगराचेंगरीमुळे गोवारी शहीद झाले.
- अखेर अभ्यासक्रम सोडून दिला
३२ वर्षांपासून आम्ही लढा देत आहोत. धनगरांना आदिवासीत समाविष्ट करावे, याकरिता शासनाने कमिटी नेमली. मराठ्यांच्या नोंदी तपासून कुणबी-मराठाकरिता आदेश दिला. परंतु, आम्ही गोंडगोवारी असूनही आमच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती पदवीपासून वंचित ठेवले आहे.
- कैलास राऊत, अध्यक्ष, आदिवासी गोवारी समाज संघटन