'त्या' गावकऱ्यांच्या यातनांची हायकोर्टाकडून दखल, पण सरकारला जाग कधी येणार?

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 17, 2022 08:10 AM2022-11-17T08:10:00+5:302022-11-17T08:10:01+5:30

Gadchiroli News देशाने गेल्या १५ ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा केला. परंतु, राजकीय उदासीनतेमुळे देशातील अनेक गावे आजही मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत.

The high court has noticed the torture of 'those' villagers, but when will the government wake up? | 'त्या' गावकऱ्यांच्या यातनांची हायकोर्टाकडून दखल, पण सरकारला जाग कधी येणार?

'त्या' गावकऱ्यांच्या यातनांची हायकोर्टाकडून दखल, पण सरकारला जाग कधी येणार?

Next
ठळक मुद्देदिना धरणाच्या पाण्यामुळे सहा-सात महिने जातात संपर्काबाहेरगडचिरोली जिल्ह्यातील चार गावे मूलभूत सुविधांपासून वंचित

राकेश घानोडे

नागपूर : देशाने गेल्या १५ ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा केला. परंतु, राजकीय उदासीनतेमुळे देशातील अनेक गावे आजही मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. त्यामध्ये गडचिरोली जिल्ह्यातील वेंगणूर, सुरगाव, अळंगेपल्ली व पडकाटोला या चार गावांचा समावेश आहे.

ही गावे पक्के रस्ते, पक्के पूल व आरोग्य सुविधांपासून वंचित आहेत. दरम्यान, यासंदर्भात गावकऱ्यांनी शक्य होईल तेथे डोकी आपटली, पण काहीच फायदा झाला नाही. शेवटी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गेल्या जूनमध्ये गावकऱ्यांच्या यातनांची दखल घेतली व त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याकरिता स्वत:च जनहित याचिका दाखल केली. असे असले तरी सरकारने मनावर घेतल्याशिवाय गावकऱ्यांना तातडीने दिलासा मिळणे अशक्य आहे. त्यामुळे सरकारला कधी जाग येणार? असा प्रश्न विचारला जात आहे.

गावकऱ्यांनी उच्च न्यायालयाला पत्र लिहून स्वत:च्या व्यथा सांगितल्या होत्या. ही गावे मुलचेरा तालुक्यात आहेत. या गावांमध्ये माडिया गोंड जमातीचे नागरिक राहतात. केंद्र सरकारने १७ सप्टेंबर २०१९ रोजी परिपत्रक जारी करून ही जमात नामशेष होण्याच्या मार्गावर असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे या जमातीच्या संवर्धानाकरिता विशेष प्रयत्न करण्याची गरज आहे. परंतु, राज्य सरकार याबाबतीत उदासीन असल्याचे चित्र आहे. पावसाळ्यामध्ये दिना धरणातील पाण्याची पातळी वाढल्यानंतर ही गावे चारही बाजूने जलमय होतात व दरवर्षी सुमारे सहा-सात महिने संपर्काबाहेर जातात. ही गावे वर्षभर संपर्कात राहण्याकरिता अद्याप ठोस उपाययोजना करण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी सरकारला फटकारले होते. सरकारचे अधिकारी एसी रूममध्ये बसून केवळ चालढकल करतात, असे ताशेरे ओढले होते. या गावांपर्यंत पक्के रस्ते व पक्के पूल बांधणे आवश्यक आहे. परंतु, त्याकडे सतत दुर्लक्ष केले जात आहे. पाणी साचल्यानंतर गावकऱ्यांना केवळ होड्या दिल्या जातात. आरोग्य सुविधा व जीवनावश्यक गरजा पूर्ण करण्यासाठी गावकरी जीव धोक्यात टाकून त्या होड्यांचा उपयोग करतात. सरकारने या तात्पुरत्या सुविधेद्वारे आतापर्यंत वेळ मारत आणली आहे.

आरोग्य केंद्र २० किमी लांब

सध्याचे आरोग्य केंद्र या गावांपासून २० किलोमीटर लांब आहे. परिणामी, अकस्मात परिस्थितीत गावकऱ्यांना आरोग्य सेवा उपलब्ध होत नाही. २०१९ मध्ये जिल्हा परिषदेने वेंगणूर येथे आरोग्य उपकेंद्र स्थापन करण्यासाठी राज्य सरकारला प्रस्ताव पाठविला होता, पण त्यावर काहीच निर्णय घेण्यात आला नाही, अशी गावकऱ्यांची तक्रार आहे. वेंगणूर येथे आरोग्य उपकेंद्र स्थापन करण्यात यावे, आरोग्य केंद्र मंजूर होईपर्यंत एक डॉक्टरला तात्पुरते नियुक्त करावे, गावांपर्यंत पक्के रस्ते व पक्के पूल बांधण्यात यावेत आणि पावसाळ्यात वीज खंडित होऊ नये यासाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्या, अशा गावकऱ्यांच्या मागण्या आहेत.

एका महिलेचा अनुभव धक्कादायक

या दुर्गम भागातील एक महिला गर्भवती असताना दिना धरण पूर्णपणे पाण्याने भरले होते. त्यामुळे तिला जीव धोक्यात टाकून होडीने रुग्णालयात जावे लागत होते. अनेकदा रुग्णालयात जाणे शक्य होत नव्हते. दरम्यान, बाळंतपण होईपर्यंत तिला अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागले. उच्च न्यायालयाला पाठविलेल्या पत्रात संबंधित महिलेने हे अनुभव कथन केले.

Web Title: The high court has noticed the torture of 'those' villagers, but when will the government wake up?

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.