राज्यात कोंबडा झुंजी अधिकृत करण्याची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळली

शेतकऱ्याची जनहित याचिका खारीज

नागपूर : राज्यामध्ये कोंबडा झुंजीला अधिकृत खेळाची मान्यता मिळावी, याकरिता संत्रानगरीतील शेतकरी गजेंद्र चाचरकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलेली जनहित याचिका बुधवारी खारीज करण्यात आली. न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व गोविंद सानप यांनी हा निर्णय दिला.

पायांना धारदार ब्लेड बांधलेल्या कोंबड्यांमध्ये झुंज घडवून आणणे, ही क्रूरतापूर्ण कृती आहे. या खेळामुळे कोंबडे रक्ताने माखले जातात. बऱ्याचदा कोंबड्यांचा मृत्यू होतो. परिणामी, कोंबडा झुंजी आयोजनावरील बंदीमध्ये हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे हा निर्णय देताना स्पष्ट करण्यात आले.

प्राण्यांना क्रूरतेने वागविण्यास प्रतिबंध अधिनियम-१९६० लागू झाल्यापासून देशामध्ये कोंबडा झुंजी आयोजनावर बंदी आहे; परंतु कोंबड्यांचा आहारासाठी बळी घेण्यावर बंदी नाही. करिता, कोंबडा झुंजीवरील बंदी तर्कहीन आहे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते. २०१९ मध्ये आंध्र प्रदेश येथे कोंबडा झुंजीत केवळ तीन दिवसांत ९०० कोटी रुपयांची उलाढाल झाली होती. ही बाब लक्षात घेता, कोंबडा झुंजी अधिकृत केल्यास ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, तसेच या खेळामुळे कुक्कुटपालन व कोंबड्यांचे देशी वाण संरक्षित करण्यास प्रोत्साहन मिळेल, असा दावाही याचिकाकर्त्याने केला होता. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. अश्विन इंगोले यांनी बाजू मांडली.

बैलगाडी शर्यत, याचिका निकाली

राज्यात बैलगाडी शर्यती आयोजित करण्याची परवानगी मिळावी याकरिता चाचरकर यांनी २०२० मध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने २१ डिसेंबर २०२१ रोजी बैलगाडी शर्यती आयोजित करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला. उच्च न्यायालयाने हा निर्णय लक्षात घेता ही याचिका निकाली काढली.