वामन मेश्राम यांच्या सभेला परवानगी नाकारण्याचा आदेश हायकोर्टात कायम

Nagpur News भारत मुक्ती मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम यांच्या नेतृत्वाखाली ६ ऑक्टोबर रोजी आयोजित सभेला परवानगी नाकारण्याचा पोलीस आयुक्तांचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी कायम ठेवला.

ठळक मुद्दे६ ऑक्टोबरला सभा घेता येणार नाही७, ८ व १० तारखेची मुभा

नागपूर : भारत मुक्ती मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम यांच्या नेतृत्वाखाली ६ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ११ वाजता कडबी चौकातील बेझनबाग मैदान येथे आयोजित सभेला परवानगी नाकारण्याचा पोलीस आयुक्तांचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी कायम ठेवला, तसेच आयोजकांना ही सभा ६ व ९ ऑक्टोबर हे दोन दिवस सोडून इतर कोणत्याही तारखेला घेण्याची परवानगी मिळविण्यासाठी पोलीस आयुक्तांकडे नवीन अर्ज सादर करता येईल, असेदेखील निर्णयात स्पष्ट केले.

न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व गोविंद सानप यांनी हा निर्णय दिला. कोरोना संक्रमणामुळे धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस दोन वर्षे उत्साहात साजरा झाला नाही. त्यामुळे यावर्षी देशविदेशातील सुमारे पाच लाख अनुयायी दीक्षाभूमी येथे येण्याचा अंदाज आहे. त्यांची गैरसोय होऊ नये आणि शहरातील सुव्यवस्था कायम राहावी याकरिता पोलीस कर्मचारी मोठ्या संख्येत बंदोबस्तामध्ये व्यस्त राहणार आहेत. दीक्षाभूमी दर्शनानंतर बहुसंख्य अनुयायी ६ ऑक्टोबरला कामठीतील ड्रॅगन पॅलेसला भेट देण्यासाठी जातील. बेझनबाग मैदान कामठी रोडवर आहे. दरम्यान, या अनुयायांना सभेत सहभागी करून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुख्यालयावर हल्लाबोल करण्याचा आयोजकांचा कट आहे. आयोजकांनी सोमवारी पत्रकार परिषद घेऊन संघ मुख्यालयावर चाल करण्याचा इशाराही दिला आहे. परिणामी, ६ ऑक्टोबरच्या सभेला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. पुढे ९ तारखेला ईद आहे. करिता, ही सभा इतर कोणत्याही तारखेला आयोजित करता येईल, असे वरिष्ठ ॲड. सुनील मनोहर यांनी पोलिसांची बाजू मांडताना न्यायालयाला सांगितले. याशिवाय राज्य गुप्तचर विभागाचा गोपनीय अहवालही न्यायालयात सादर केला. न्यायालयाने हे मुद्दे विचारात घेता हा निर्णय दिला. पोलिसांच्या वादग्रस्त आदेशाविरुद्ध आयोजक भारत मुक्ती मोर्चाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

असे होते आयोजकांचे म्हणणे

आयोजकांच्या वतीने ॲड. फिरदौस मिर्झा यांनी बाजू मांडली. ही सभा खासगी ठिकाणी शांततापूर्ण वातावरणात घेतली जाणार आहे. सभेत कोणत्याही शस्त्राचा उपयोग केला जाणार नाही. त्यामुळे या सभेकरिता परवानगी घेण्याची गरज नाही; परंतु आयोजक कायद्याचे पालन करणारे नागरिक असल्यामुळे त्यांनी परवानगीसाठी अर्ज केला. पोलिसांनी सभेला परवानगी नाकारून आयोजकांच्या मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली केली आहे. त्यामुळे न्यायालयाने पोलिसांचा वादग्रस्त आदेश रद्द करून आयोजकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे, असे ॲड. मिर्झा यांनी नमूद केले.