नागपूर : तहसील पोलिसांनी बेजबाबदार कृती केल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी नागपुरातील बहुचर्चित रामझुला अपघात प्रकरणाचा तपास राज्य 'सीआयडी'कडे हस्तांतरित केला. न्यायमूर्तीद्वय विनय जोशी व वृषाली जोशी यांनी हा निर्णय दिला. परिणामी, प्रकरणातील मुख्य आरोपी रितिका उर्फ रितू दिनेश मालू (३९) यांना जोरदार दणका बसला.
या अपघातात मृत्यू झालेल्या मोहम्मद आतिफचा भाऊ शाहरुख झिया मोहम्मद यांनी यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. धनाढ्य महिला रितिका मालू यांनी २५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी मध्यरात्रीनंतर दीडच्या सुमारास मद्यधुंद अवस्थेत मर्सिडिज कार चालवून मुख्य रेल्वेस्थानकाजवळच्या रामझुल्यावर मोहम्मद आतिफ व त्याचा मित्र मोहम्मद हुसैन यांना चिरडले, असा आरोप आहे. हा अपघात झाल्यानंतर तहसीलचे पोलिस उपनिरीक्षक परशुराम भावळ हे सर्वप्रथम घटनास्थळी पोहोचले होते. दरम्यान, त्यांनी आरोपी रितिका व त्यांची मैत्रीण माधुरी शिशिर सारडा यांना ताब्यात घेण्याऐवजी त्यांना पळून जाण्यास मदत केली. तसेच, एका आरोपीच्या नवऱ्यासोबत फोनवर बोलताना परिस्थिती हाताळण्याची ग्वाही दिली. पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. तहसील पोलिस निरीक्षकांना पहाटे ४.३० वाजता घटनेची तक्रार दिली होती. परंतु, त्यांनी सकाळी ९.३१ वाजता एफआयआर दाखल केला. तसेच, एफआयआरमध्ये अनेक महत्वाचे मुद्दे नमूद केले नाही. प्रत्यक्षदर्शींचे तातडीने जबाब नोंदविले नाही. आरोपींच्या रक्तात अल्कहोल सापडू नये यासाठी नमुने घेण्यासाठी सहा तास विलंब केला गेला. यासंदर्भात पोलिस आयुक्तांना तक्रार केली, पण त्यांनी काहीच कारवाई केली नाही. हे चित्र पाहता तहसील पोलिस या प्रकरणाचा पारदर्शी पद्धतीने तपास करू शकणार नाही. करिता, प्रकरणाचा तपास 'सीआयडी'कडे हस्तांतरित करण्यात यावा, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते.