नक्षल चळवळीचा मास्टरमाईन्ड साईबाबासह पाच आरोपींना निर्दोष सोडण्याचा आदेश रद्द

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय : नव्याने निकाल देण्यासाठी प्रकरण हायकोर्टाकडे परत पाठविले

नागपूर : दहशतवादी कारवाया केल्याचा आरोप असलेला नक्षल चळवळीचा मास्टर माईन्ड प्रा. गोकलकोंडा नागा साईबाबा ऊर्फ जी.एन. साईबाबा व त्याच्या चार साथिदारांना निर्दोष सोडण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा वादग्रस्त आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी रद्द केला. तसेच, हे प्रकरण कायद्यानुसार व गुणवत्ता विचारात घेऊन नव्याने निकाल देण्यासाठी उच्च न्यायालयाकडे परत पाठविले.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तिद्वय एम. आर. शाह व सी. टी. रविकुमार यांनी प्रकरणातील पक्षकारांची सहमती लक्षात घेता हा निर्णय दिला. त्यांनी प्रकरणाची गुणवत्ता विचारात घेतली नाही. त्यामुळे या प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान नोंदविण्यात आलेल्या निरीक्षणांनी उच्च न्यायालयाने प्रभावित होऊ नये, असे निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तिद्वय रोहित देव व अनिल पानसरे यांनी १४ ऑक्टोबर २०२२ रोजी वादग्रस्त आदेश दिला होता.

पक्षकारांचे हित लक्षात घेता यावेळी सदर प्रकरणावर दुसऱ्या न्यायपीठामध्ये कार्यवाही पूर्ण करण्यात यावी आणि नवीन न्यायपीठाने या प्रकरणावर चार महिन्यात निर्णय द्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. याशिवाय पक्षकार उच्च न्यायालयासमक्ष आवश्यक ते सर्व मुद्दे मांडण्यास मोकळे राहतील, असेही नमूद केले. बेकायदा कारवाया (प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत खटला दाखल करण्यापूर्वी केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या सक्षम अधिकाऱ्याची मंजूरी मिळविण्याच्या बंधनकारक तरतुदीचे कायदेशीरपणे पालन करण्यात आले नाही, या तांत्रिक कारणामुळे उच्च न्यायालयाने वादग्रस्त आदेश दिला होता. त्याविरुद्ध राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते.

प्रकरणातील इतर आरोपींमध्ये महेश करिमन तिरकी, हेम केशवदत्ता मिश्रा, प्रशांत राही नारायण सांगलीकर व विजय नान तिरकी यांचा समावेश आहे. सहावा आरोपी पांडू पोरा नरोटे (रा. मुरेवाडा, ता. एटापल्ली) याचा २५ ऑगस्ट २०२२ रोजी आजारपणामुळे मृत्यू झाला. या आरोपींविरुद्ध गडचिरोली सत्र न्यायालयामध्ये देशाविरुद्ध दहशतवादी कृत्याचा कट रचणे, दहशतवादी संघटनेला सहकार्य करणे, दहशतवादी संघटनेसाठी कार्य करणे इत्यादी गंभीर गुन्ह्यांतर्गत खटला चालविण्यात आला. त्यात ७ मार्च २०१७ रोजी सत्र न्यायालयाने विजय तिरकीला १० वर्षे सश्रम कारावास तर, इतर सर्व आरोपींना जन्मठेपेची कमाल शिक्षा सुनावली, तसेच सर्वांवर एकूण तीन लाख रुपये दंड ठोठावला. त्याविरुद्ध सर्व आरोपींनी उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. त्यावर वादग्रस्त निर्णय देण्यात आला होता. साईबाबा ९० टक्के दिव्यांग असून तो दिल्ली विद्यापीठात प्राध्यापक होता. महेश तिरकी मुरेवाडा, ता. एटापल्ली (गडचिरोली), मिश्रा कुंजबारगल, जि. अलमोडा (उत्तराखंड), राही देहरादून (उत्तराखंड) तर, विजय तिरकी धरमपूर, ता. पाखंजूर, जि. कांकेर (छत्तीसगड) येथील रहिवासी आहे.

गडचिरोलीतून झाली कारवाईला सुरुवात

या आरोपीविरुद्धच्या कारवाईला गडचिरोली जिल्ह्यातून सुरुवात झाली. गडचिरोली विशेष शाखेत कार्यरत तत्कालीन सहायक पोलीस निरीक्षक अतुल आव्हाड यांना महेश तिरकी व पांडू नरोटे हे सीपीआय (माओवादी) व आरडीएफ या प्रतिबंधित संघटनांचे सक्रीय सदस्य असल्याची गुप्त माहिती मिळाली होती. त्यामुळे पोलीस या दोघांवर पाळत ठेवून होते. हे दोघे २२ ऑगस्ट २०१३ रोजी अहेरी बस स्थानक येथे भेटले. पोलिसांनी संशयास्पद हालचाली पाहून या दोघांसह हेम मिश्रालाही ताब्यात घेतले. पुढील चौकशीमध्ये साईबाबाने नक्षलवादी नर्मदाक्का हिच्यासाठी मिश्रामार्फत देशविरोधी कटाची माहिती पाठविली होती, ही बाब पुढे आली. या कटात राही व विजय तिरकीदेखील सामील असल्याचे समजले. परिणामी, या सहाही आरोपींना गुन्हा नोंदवून अटक करण्यात आली.