शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भाजपकडून बंडखोरांवर मोठी कारवाई, राज्यातील ४० नेत्यांची पक्षातून हकालपट्टी
2
आजचे राशीभविष्य, ६ नोव्हेंबर २०२४ : कर्कसाठी आनंदाचा अन् कन्येसाठी काळजीचा दिवस
3
कोण होणार अमेरिकेचा अध्यक्ष ट्रम्प की हॅरिस? 40 वर्षांत ज्यांची भविष्यवाणी कधी खोटी ठरली नाही त्यांनी सांगितलं
4
'स्विंग स्टेट्स' ठरवणार अमेरिकेचा नवा राष्ट्राध्यक्ष! ट्रम्प २० राज्यांत; कमला १० राज्यांत विजयी
5
SSY की SIP…मुलीच्या भविष्यासाठी कुठे गुंतवावा पैसा, कनफ्युज असाल तर समजून कुठे मिळेल जास्त पैसा?
6
इस्रायलचा गाझामध्ये पुन्हा मोठा हल्ला! एअरस्ट्राइकमध्ये महिला-मुलांसह ३० जणांचा मृत्यू
7
१६ दिवसांत ४८ लाख जोड्या अडकणार रेशीमगाठीत, ६ लाख कोटींची उलाढाल?
8
सरकार 'या' कंपनीतील २.५ टक्के हिस्सा विकणार; ५०५ रुपये प्रति शेअर किंमत झाली निश्चित, जाणून घ्या
9
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live Updates: मुंबईत आज इंडिया आघाडीची पहिली सभा; राहुल गांधी संबोधित करणार
10
'कार्तिकी' यात्रेसाठी रेल्वेकडून विशेष गाड्या, भाविकांसाठी मध्य रेल्वेचे नियोजन
11
नेमक्या कोणत्या कारणांमुळे रश्मी शुक्लांची झाली उचलबांगडी? समोर आली अशी माहिती
12
मुंबईत आव्वाज कुणाचा? उत्तर आणि उत्तर पश्चिम मुंबईत चुरशीच्या लढती, महायुती, मविआमुळे काही मतदारसंघांचे गणित बदलणार
13
भाजपाच्या विदर्भातील बालेकिल्ल्यातच प्रतिष्ठेची लढत, परिवर्तनाच्या लाटेवर काँग्रेसची भिस्त
14
सत्तेत आल्यास मुलांनाही मोफत शिक्षण, उद्धव ठाकरे यांचे आश्वासन, कोल्हापुरातून प्रचाराचा फोडला नारळ
15
'मिरज पॅटर्न' चौथ्यांदा चालेल? भाजपाच्या सुरेश खाडे यांच्यासमोर महाविकास आघाडीचे आव्हान, तानाजी सातपुते यांच्याशी लढत
16
"मविआ म्हणजे विकासाचे मारेकरी", मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा घणाघात
17
सर्वच खासगी मालमत्ता जप्तीचा सरकारला अधिकार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा ७:२ बहुमताने निकाल
18
आता पोलिसांसह प्रत्येक सरकारी वाहनाचे चेकिंग, शरद पवारांच्या आरोपाची आयोगाकडून दखल
19
पती-पत्नीला एकमेकांच्या हेरगिरीची परवानगी नाही, मद्रास व हिमाचल हायकोर्टाचे मत
20
'ऑलिम्पिक २०३६'च्या आयोजनास सज्ज, भारताने आयओसीकडे सोपविले आशय पत्र

...तर जमिनीचे आरक्षण रद्द करण्याचा मालकाला अधिकार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 17, 2022 11:37 AM

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना कायद्यानुसार, आरक्षित जमीन अंतिम विकास आराखडा लागू झाल्यापासून १० वर्षांच्या आत संपादित करणे आवश्यक आहे. अन्यथा जमीनमालकाला आरक्षण रद्द करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो.

ठळक मुद्देउच्च न्यायालयाचा चौघांना दिलासा संपादनाची मुदत संपल्यास तरतूद

नागपूर : सक्षम प्राधिकारी मुदतीत संपादन प्रक्रिया पूर्ण करण्यात अपयशी ठरल्यास मालकाला त्याच्या जमिनीचे आरक्षण रद्द करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना कायद्यात या संदर्भात तरतूद करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या आधारावर चार जमीनमालकांना दिलासा दिला आहे.

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना कायद्यानुसार, आरक्षित जमीन अंतिम विकास आराखडा लागू झाल्यापासून १० वर्षांच्या आत संपादित करणे आवश्यक आहे. अन्यथा जमीनमालकाला आरक्षण रद्द करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. याकरिता, कायद्यातील कलम १२७ अंतर्गत सक्षम प्राधिकरणाला नोटीस जारी करून जमीनमालक हा संपादन प्रक्रिया पूर्ण करण्याची सूचना देऊ शकतो. त्यानंतर जमीन २४ महिन्यांत संपादित करणे बंधनकारक आहे. या मुदतीतही संपादन न झाल्यास जमीन आरक्षणमुक्त होते, तसेच मालकाला ती जमीन विकासाकरिता उपलब्ध होते.

मालकांनी १९ जानेवारी २०१७ रोजी नगर परिषदेला कलम १२७ अंतर्गत नोटीस बजावून जमीन २४ महिन्यात संपादित करण्याची सूचना केली, तसेच १६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी स्मरणपत्रही पाठविले. परंतु, जमीन संपादित करण्यात आली नाही. परिणामी मालकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आरक्षण रद्द झाल्याचे जाहीर करण्याची विनंती केली होती. न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व गोविंद सानप यांनी ती याचिका मंजूर केली.

दहा वर्षांनंतरही जमिनीचे संपादन नाही

न्यायालयातील प्रकरणाशी संबंधित जमीन बुलडाणा जिल्ह्यातील खामगाव येथील आहे. पीयूष सेजपाल व इतर तिघांच्या मालकीची ही १.६२ हेक्टर जमीन ३० एप्रिल १९९२ रोजी लागू विकास आराखड्यामध्ये पार्क व शॉपिंग कॉम्प्लेक्सकरिता आरक्षित करण्यात आली होती. त्यानंतर १० वर्षापर्यंत जमीन संपादित करण्यात आली नाही.

टॅग्स :Courtन्यायालय