शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: PM नरेंद्र मोदींच्या महाराष्ट्रात १० प्रचारसभा; भाजपासह महायुतीचे किती उमेदवार विजयी झाले?
2
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: लाडक्या बहिणींची नारीशक्ती, भीमशक्तीमुळे महायुतीचा ऐतिहासिक महाविजय: रामदास आठवले
3
महाराष्ट्रात भाजपने 148 पैकी 132 जागा जिंकल्याच कशा? काँग्रेसने उपस्थित केला प्रश्न...
4
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: “विधानसभा पराभवावर चिंतन करु, जनतेच्या प्रश्नासाठी काँग्रेस काम करत राहील”: नाना पटोले
5
महाराष्ट्रात ओवेसींचं '15 मिनिट'चं राजकारण 'फुस्स'; AIMIM चे 16 पैकी 15 उमेदवार पराभूत
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights : बाळासाहेब थोरात, पृथ्वीराज चव्हाण ते नवाब मलिक...; या 17 मोठ्या नेत्यांना चाखावी लागली पराभवाची धूळ...!
7
'माझे परममित्र देवेंद्रजी फडणवीस...', दणदणीत विजयानंतर PM मोदींनी केले अभिनंदन
8
मुस्लिमबहुल मतदारसंघात भाजपचा हिंदू शिलेदार विजयी; विरोधात 11 मुस्लिम उमेदवार...
9
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: आम्ही निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार शिंदेंना दिलेत: दीपक केसरकर यांची माहिती
10
काही लोकांनी दगाफटका करून अस्थिरता निर्माण केली, पण महाराष्ट्राने शिक्षा दिली; मोदींचा घणाघात
11
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: “जनतेचाही विश्वास बसलेला नाही, विधानसभा निकाल अविश्वसनीय, अनाकलनीय व अस्वीकार्ह”: काँग्रेस
12
ओवेसींच्या AIMIM ने महाराष्ट्रात खाते उघडले, 'हा' उमेदवार अवघ्या 75 मतांनी विजयी...
13
महायुतीच्या विजयाने बिहारच्या आगामी निवडणुकीची पायाभरणी केली- चिराग पासवान
14
साकोलीत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांचा २०८ मतांनी निसटता विजय
15
Sharad Pawar: शरद पवारांच्या बालेकिल्ल्याला सुरुंग; पुणे जिल्ह्यात अवघ्या एका जागेवर तुतारी वाजली, दिग्गज पराभूत!
16
डमी उमेदवारामुळे रोहित पवारांची सीट आलेली धोक्यात; अखेर कर्जत-जामखेडचा निकाल जाहीर...
17
राज ठाकरेंमुळे आदित्य ठाकरेंची आमदारकी वाचली; गेल्यावेळी थेट पाठिंबा, यावेळी...
18
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: महायुतीची त्सुनामी, मविआसह मनसेलाही तडाखा; राज ठाकरेंचे एकाच वाक्यात भाष्य, म्हणाले...
19
एकनाथ शिंदे भाजपसमोर मुख्यमंत्रीपदाची मागणी करणार? 'हे' 5 मुद्दे महत्वाचे ठरणार...
20
शपथविधीचे ठिकाण ठरले? राजभवनावर होणार नाही, पुन्हा वानखेडेवर भव्यदिव्य करण्याच्या हालचाली

...तर जमिनीचे आरक्षण रद्द करण्याचा मालकाला अधिकार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 17, 2022 11:37 AM

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना कायद्यानुसार, आरक्षित जमीन अंतिम विकास आराखडा लागू झाल्यापासून १० वर्षांच्या आत संपादित करणे आवश्यक आहे. अन्यथा जमीनमालकाला आरक्षण रद्द करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो.

ठळक मुद्देउच्च न्यायालयाचा चौघांना दिलासा संपादनाची मुदत संपल्यास तरतूद

नागपूर : सक्षम प्राधिकारी मुदतीत संपादन प्रक्रिया पूर्ण करण्यात अपयशी ठरल्यास मालकाला त्याच्या जमिनीचे आरक्षण रद्द करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना कायद्यात या संदर्भात तरतूद करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या आधारावर चार जमीनमालकांना दिलासा दिला आहे.

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना कायद्यानुसार, आरक्षित जमीन अंतिम विकास आराखडा लागू झाल्यापासून १० वर्षांच्या आत संपादित करणे आवश्यक आहे. अन्यथा जमीनमालकाला आरक्षण रद्द करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. याकरिता, कायद्यातील कलम १२७ अंतर्गत सक्षम प्राधिकरणाला नोटीस जारी करून जमीनमालक हा संपादन प्रक्रिया पूर्ण करण्याची सूचना देऊ शकतो. त्यानंतर जमीन २४ महिन्यांत संपादित करणे बंधनकारक आहे. या मुदतीतही संपादन न झाल्यास जमीन आरक्षणमुक्त होते, तसेच मालकाला ती जमीन विकासाकरिता उपलब्ध होते.

मालकांनी १९ जानेवारी २०१७ रोजी नगर परिषदेला कलम १२७ अंतर्गत नोटीस बजावून जमीन २४ महिन्यात संपादित करण्याची सूचना केली, तसेच १६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी स्मरणपत्रही पाठविले. परंतु, जमीन संपादित करण्यात आली नाही. परिणामी मालकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आरक्षण रद्द झाल्याचे जाहीर करण्याची विनंती केली होती. न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व गोविंद सानप यांनी ती याचिका मंजूर केली.

दहा वर्षांनंतरही जमिनीचे संपादन नाही

न्यायालयातील प्रकरणाशी संबंधित जमीन बुलडाणा जिल्ह्यातील खामगाव येथील आहे. पीयूष सेजपाल व इतर तिघांच्या मालकीची ही १.६२ हेक्टर जमीन ३० एप्रिल १९९२ रोजी लागू विकास आराखड्यामध्ये पार्क व शॉपिंग कॉम्प्लेक्सकरिता आरक्षित करण्यात आली होती. त्यानंतर १० वर्षापर्यंत जमीन संपादित करण्यात आली नाही.

टॅग्स :Courtन्यायालय