नागपूर : अमेरिकेतील हिंडेनबर्ग रिसर्च संस्थेद्वारे करण्यात आलेल्या विविध गंभीर आरोपांनंतर अदानी समूहावर ओढावलेले आर्थिक संकट लक्षात घेता भारतीय उद्योजक गौतम अदानी यांचा पासपोर्ट जप्त करण्यात यावा, अशा विनंतीसह एका पत्रकाराने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दुसऱ्यांदा दाखल केलेली याचिकाही खारीज करण्यात आली. न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व महेंद्र चांदवाणी यांनी सोमवारी हा निर्णय दिला.
यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या २ मार्च रोजी अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निर्देश सेबीला देण्यात आले आहेत. त्यामुुळे या प्रकरणात हस्तक्षेप केला जाऊ शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने हा निर्णय देताना स्पष्ट केले. तसेच, याचिकाकर्ता त्याच्या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणात मध्यस्थी करू शकतो, याकडे लक्ष वेधले. सुदर्शन बागडे, असे याचिकाकर्त्यांचे नाव असून ते नवीन मानकापूर (नागपूर) येथील रहिवासी आहेत. त्यांनी समान मागणीसाठी यापूर्वी दाखल केलेली याचिका गेल्या ६ फेब्रुवारी रोजी फेटाळण्यात आली होती. त्यांनी न्यायालयात येण्यापूर्वी सक्षम अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली नाही, मोघम माहितीच्या आधारावर मुद्दे उपस्थित केले इत्यादी कारणे हा निर्णय देताना नमूद करण्यात आले होते. त्यानंतर बागडे यांनी विविध सक्षम अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी केल्या. पण, त्यावरून काहीच ठोस कारवाई झाली नाही. परिणामी त्यांनी दुसऱ्यांदा उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. संतोष चव्हाण यांनी कामकाज पाहिले.