लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मोरभवन बसस्थानकात उभ्या असलेल्या १२ बसेसचा इंजिनसह सत्तर टक्क्यांपेक्षा भाग पाण्यात बुडाल्याने राज्य परिवहन महामंडळाच्या या सर्व बसेस निकामी होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. या बसेस पुन्हा 'प्रवाशांच्या सेवेसाठी' वापरता याव्या, यासाठी महामंडळ आटोकाट प्रयत्न करणार असले तरी त्यांच्या प्रयत्नांवर पाणी फेरले जाण्याची भीतीच जास्त असल्याचे एसटीच्या संबंधित विभागाचे मत आहे.
उपराजधानीच्या अत्यंत मोक्याच्या मध्यवर्ती भागात असलेले मोरभवन बसस्थानक अनेक वर्षांपासून उपेक्षा सहन करीत आहे. एवढी मोठी जागा असूनही बसस्थानकाच्या नावाखाली येथे केवळ एक शेडसारखी वास्तू आहे. तिला ईमारतही म्हणता येत नाही. बसस्थानकात आसनं सोडली तर अन्य दुसऱ्या कोणत्याही मुलभूत सुविधा नाहीत. बसस्थानकाला भल्या मोठ्या नाल्याचा वेढा आहे. शुक्रवारी मध्यरात्रीनंतर ढगफुटीसदृश पाऊस कोसळल्यामुळे मोरभवन बसस्थानकात त्या नाल्याचे मोठ्या प्रमाणात पाणी शिरले. त्यामुळे स्थानकाला तलावाचे स्वरूप आले. यावेळी स्थानकाच्या प्रांगणात तिरोडा, तुमसर, पवनी, भंडारा आणि रामटेक आगाराची प्रत्येकी एक, तर साकोली आगाराच्या ३ आणि सावनेर आगाराच्या ४ अशा एकूण १२ बसेस उभ्या होत्या.
पाण्याचे प्रमाण एवढे जास्त होते की या सर्व बसेस खिडक्यांपर्यंत पाण्यात बुडाल्या. त्यामुळे या बसेसचे इंजिन, बॅटरी, वायरिंग पुर्णत: खराब झालेली आहे. सीटा (आसनं) सुद्धा बराच वेेळ पाण्यात असल्याने कुजणार आहे. ही सर्व दुरूस्तीची कामे करणे जिकरीचे काम ठरणार असल्याचे तांत्रिक विभाग सांगतो. दुसरे म्हणजे, दुरुस्त केले तरी ते पुढे किती दिवस रस्त्यावर धावणार अर्थात या बसेस प्रवाशांच्या सेवेचा भार पूर्वीप्रमाणे वाहनार की नाही, याबद्दल शंकाच आहे. बस दुरूस्तीच्या कामात अनेक वर्षांपासून असलेल्या काही जणांच्या मतानुसार या सर्व बसेस कंडमच झाल्यात जमा आहे.
नो ईन्शूरन्स, नो क्लेम !विशेष म्हणजे, या १२ पैकी कोणत्याही बसेसचा ईन्शूरन्स (विमा) नाही. त्यामुळे नुकसानीच्या बदल्यात विम्याची रक्कम मिळण्याचाही प्रश्न नाही.
एक नवीन बस खरेदी करण्यासाठी साधारणत: ३० लाखांच्या आसपास खर्च येतो. अर्थात १२ नवीन बसेस विकत घेण्यासाठी महामंडळाला किमान ३ कोटी, ६० लाखांचा खर्च येणार आहे.
एसटी पुढे अडथळ्यांची शर्यतएसटी महामंडळाचे आधीच वांदे सुरू आहेत. दर महिन्याला अडथळ्याची शर्यत पुढ्यात असते. त्यातून मार्ग काढताना महामंडळाच्या नाकी नऊ आले आहे. दर महिन्याला वेळेवर कर्मचाऱ्यांचे पगार होत नाही. त्यात मागण्याच्या पूर्ततेसाठी एसटी कर्मचारी संघटनांकडून वेळोवेळी ईशारे मिळतात. कधी संपाचे अस्त्र उगारले जाईल, याचा भरवसा नाही. अशात हा सुमारे साडेतीन ते पावणेचार कोटींचा खर्च कसा पेलायचा, असा प्रश्न आता महामंडळापुढे निर्माण झाला आहे.