म्हाडा कर्मचाऱ्यांच्या बदलीचा राज्य सरकारला अधिकार नाही; कार्यकारी अभियंत्याची हायकोर्टात याचिका

बदलीला विरोध करण्यासाठी ११ ऑगस्ट २०१४ रोजीचा शासन निर्णय व म्हाडाच्या मार्गदर्शकतत्वांचा आधार

नागपूर : कार्यकारी अभियंता रेणुका अवताडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करून राज्य सरकारला म्हाडा कर्मचाऱ्यांची बदली करण्याचा अधिकार नाही, असा दावा केला आहे.

राज्य सरकारने अवताडे यांची म्हाडाच्या नागपूर सर्कलमधून अमरावती सर्कलमध्ये बदली केली आहे. यासंदर्भात २८ जुलै २०२३ रोजी आदेश जारी करण्यात आला आहे. त्यावर अवताडे यांचा आक्षेप आहे. म्हाडा कायद्यातील कलम १६४ अनुसार राज्य सरकारला म्हाडा कर्मचाऱ्यांची बदली करण्याचा अधिकार नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने 'एस. एस. साधवानी' प्रकरणावरील निर्णयात ही बाब स्पष्ट केली आहे, असे अवताडे यांचे म्हणणे आहे. याशिवाय, त्यांनी बदलीला विरोध करण्यासाठी ११ ऑगस्ट २०१४ रोजीचा शासन निर्णय व म्हाडाच्या मार्गदर्शकतत्वांचाही आधार घेतला आहे. यानुसार अपत्ये इयत्ता दहावी किंवा बारावीमध्ये शिकत असल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांची त्या शैक्षणिक वर्षात बदली करता येत नाही, याकडे अवताडे यांनी लक्ष वेधले आहे. त्यांची मुलगी इयत्ता बारावीमध्ये शिकत आहे.

राज्य सरकारला नोटीस

प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय अतुल चांदूरकर व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाचे सचिव व म्हाडा सचिव यांना नोटीस बजावून याचिकेवर येत्या १५ ऑगस्टपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, या तारखेपर्यंत वर्तमान परिस्थिती कायम ठेवण्यास सांगितले. अवताडे यांच्यातर्फे ॲड. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कामकाज पाहिले.