नागपूर : राज्यावर भीषण वीज संकटाचे काळे ढग घोंघावत आहेत. अघोषित भारनियमनामुळे उद्योग बंद पडतील अशी स्थिती आहे. पण कुण्या नेत्याच्या घरी धाड पडली म्हणून थेट पंतप्रधानांच्या घराचा उंबरठा ओलांडणारे लोकनेते आज ऊर्जा मंत्र्यांच्या बाजूने का उभे राहत नाहीत ? असा गंभीर प्रश्न माजी ऊर्जामंत्री आ. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उपस्थित केला आहे.
राज्यात निर्माण झालेल्या वीज संकटाच्या विषयाबाबत आ. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले, राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले आणि उघडपणे भ्रष्टाचाराची मोहीम प्रारंभ झाली. आज महाविकास आघाडीतील मंत्रीच एकमेकांशी संवाद साधत नसल्याचे दिसून येते. इतक्या मोठ्या वीज संकटात राज्याच्या ऊर्जा मंत्र्यांच्या बाजूने महाविकास आघाडीतील एका तरी मंत्र्याने उभे राहायला हवे होते. पण तसे होताना दिसत नाही. इतकेच नव्हे तर राज्य महसूल मंत्रालयाने ऊर्जा मंत्रालयाचा मोठा निधी अडवून ठेवल्याने ऊर्जा मंत्रालय पूर्णतः एकाकी पडल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.
विद्युत निर्मितीसाठी लागणाऱ्या कोळस्याची साठवणूक झालेली नाही. निधी प्रलंबित असल्यामुळे नियोजन गडबडल्याची चिंता असल्याचे आ. चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले. गुजरातमधून वीज आणण्याचा प्रयत्न करायचा असेल तर ऊर्जा मंत्रालयाला १२० कोटी आधी मोजावे लागणार आहेत. हेच भांडवल कोळसा कंपन्यांना दिले असते तर दुसऱ्यांसमोर हात पसरण्याची वेळ आली नसती असे आ. चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले. भारनियमन हा वीज संकटाचा पर्याय असू शकत नाही. परंतु ते होत असेल तर समान पद्धतीने होणे अपेक्षित आहे. मुंबई ठाण्यात लोडशेडींग न करणे आणि विदर्भ, मराठवाडा आणि खान्देशात भारनियमन करणे हा अन्याय असल्याची भूमिका आ. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केली.
ग्रामीण भागात होणाऱ्या अघोषित भारनियमनाचा फटका थेट महागाईवर पडणार आहे. शेतीला पाणी न मिळाल्याने उभ्या पिकांचे नुकसान होणार असून, शेतकरी संकटात सापडला असल्याचे आ. चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले. भंडारा, गोंदिया गडचिरोलीत होणारे धानाचे पीक ऊर्जा मंत्रालयाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे संकटात येऊ शकते. इतकेच नव्हे तर गेल्या दोन महिन्यात महाराष्ट्रात वीज संकटाला कंटाळून तीन तरुण शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, वेळीच मार्ग निघाला नाही तर ही संख्या वाढू शकते, अशी भीती आ. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केली आहे.