उत्पन्न लपविणाऱ्या पत्नीस दणका बसला, पाच हजाराच्या पोटगीचा आदेश रद्द झाला

हायकोर्टाचा निर्णय : दाम्पत्य बुलडाणा जिल्ह्यातील रहिवासी

नागपूर : स्वत:चे उत्पन्न लपविल्यामुळे एका पत्नीला दणका बसला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने संबंधित पत्नीस फटकारून तिला मासिक पाच हजार रुपये पोटगी देण्याचा वादग्रस्त आदेश रद्द केला. न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांनी हा निर्णय दिला.

प्रकरणातील दाम्पत्य बुलडाणा जिल्ह्यातील रहिवासी आहे. त्यांना २२ वर्षांची मुलगी व १५ वर्षांचा मुलगा आहे. दोन्ही अपत्ये आईसोबत राहत आहेत. या दाम्पत्याचे १५ डिसेंबर १९९८ रोजी लग्न झाले. काही वर्षांनी कौटुंबिक वाद विकोपाला गेल्यामुळे दोघेही वेगळे झाले. त्यामुळे पत्नीने स्वत:सह अपत्यांना पोटगी मिळण्यासाठी कुटुंब न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. १२ ऑगस्ट २०२२ रोजी कुटुंब न्यायालयाने तिघांनाही मासिक पाच हजार रुपये पोटगी मंजूर केली होती.

पतीचा पत्नीस मंजूर पोटगीला विरोध होता. परिणामी, त्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. दरम्यान, त्याने पत्नीने स्वत:चे उत्पन्न लपवून ठेवल्याचा दावा केला. पत्नीला दोन दुकानांचे भाडे मिळते. तसेच, ती खानावळ चालविते. त्यामुळे तिला पोटगीची गरज नाही, असेही त्याने सांगितले. या मुद्यांमध्ये गुणवत्ता आढळून आल्यामुळे पतीला दिलासा मिळाला. उच्च न्यायालयाने पत्नीची पोटगी रद्द केली. तसेच, मुलगी लग्न होतपर्यंत आणि मुलगा सज्ञान होतपर्यंत पोटगीस पात्र राहील, असेही स्पष्ट केले.

न्यायालयात पारदर्शक राहणे आवश्यक

पक्षकारांनी न्यायालयामध्ये पारदर्शक राहणे आवश्यक आहे. परंतु, प्रकरणातील पत्नीने तिच्या उत्पन्नाची खरी माहिती लपवून ठेवली. त्यामुळे ती पोटगी मिळण्यास अपात्र ठरते, असे मत उच्च न्यायालयाने निर्णयात नमूद केले.