- तर केंद्र सरकारने २५ कोटी रुपये जमा करावेत  : हायकोर्टाचा दणका

वर्धा ते सिंदखेड राजा या राष्ट्रीय महामार्गाची दुरुस्ती व देखभालीचा कार्यक्रम येत्या ५ नोव्हेंबरपर्यंत सादर करण्यात यावा. अन्यथा न्यायालयात २५ कोटी रुपये जमा करावेत, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी केंद्र सरकारला दिला.

ठळक मुद्देराष्ट्रीय महामार्ग दूरवस्थेचे प्रकरण

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : वर्धा ते सिंदखेड राजा या राष्ट्रीय महामार्गाची दुरुस्ती व देखभालीचा कार्यक्रम येत्या ५ नोव्हेंबरपर्यंत सादर करण्यात यावा. अन्यथा न्यायालयात २५ कोटी रुपये जमा करावेत, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी केंद्र सरकारला दिला.यासंदर्भात अ‍ॅड. अरुण पाटील यांनी जनहित याचिका दाखल केली असून त्यावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, याचिकाकर्त्याचे वकील फिरदोस मिर्झा यांनी राष्ट्रीय महामार्गाची अधिसूचना जारी झाल्यानंतर त्या रोडच्या देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी केंद्र सरकारची असते अशी माहिती न्यायालयाला दिली. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेत हा आदेश दिला. या याचिकेत अमरावती-मलकापूर रोडच्या दुरवस्थेचाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. गेल्या तारखेला न्यायालयाने या रोडच्या कामाचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन केली. त्या समितीचा अहवाल यायचा आहे. हे दोन्ही रोड खराब झाले असल्यामुळे अपघात होत आहेत. वाहनचालकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. परिणामी, दोन्ही रोडच्या दुरुस्तीचे काम तातडीने पूर्ण करणे आवश्यक आहे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. केंद्र सरकारतर्फे अ‍ॅड. उल्हास औरंगाबादकर तर, महामार्ग प्राधिकरणतर्फे अ‍ॅड. अनिश कठाणे यांनी कामकाज पाहिले.अपघात झाल्यास अधिकारी जबाबदारयेणाऱ्या दिवसात या दोन्ही रोडवर अपघात झाल्यास अधिकाऱ्यांना जबाबदार ठरवून त्यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल, अशी तंबी न्यायालयाने दिली. या रोडवरील अपघातांची आकडेवारी पोलिसांकडून मागवू असेदेखील न्यायालयाने सांगितले.