-तर एनएडीटी उपराजधानीतून जाईल!

नॅशनल अकॅडमी आॅफ डायरेक्ट टॅक्सेस (एनएडीटी) ही ‘आयआरएस’ साठी निवड झालेल्या अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देणारी देशातील एकमेव संस्था ....

संस्थेला मनोरुग्णालयाची ३५ एकर जागा हवी : मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी कमल शर्मा  नागपूर नॅशनल अकॅडमी आॅफ डायरेक्ट टॅक्सेस (एनएडीटी) ही ‘आयआरएस’ साठी निवड झालेल्या अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देणारी देशातील एकमेव संस्था असून, ती नागपूरचे भूषण आहे. परंतु भविष्यात ही संस्था उपराजधानीत राहणार की नाही, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. संस्थेला आपल्या विस्तार योजनेसाठी काही अतिरिक्त जमिनीची गरज आहे. त्यासाठी संस्थेने मनोरुग्णालयाची ३५ एकर जमिनीची निवड केली आहे. परंतु सरकारला ही जमीन ‘एनएडीटी’ ला हस्तांतरीत करण्यासाठी मनोरुग्णालयाला दुसरीकडे स्थानांतरित करावे लागणार आहे. दुसरीकडे ‘एनएडीटी’ ने केंद्र सरकारच्या माध्यमातून राज्य सरकारकडे अतिरिक्त जमिनीची मागणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. छिंदवाडा मार्गावरील ‘एनएडीटी’ ही ‘आयआरएस’ अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देणारी देशातील एकमेव संस्था आहे. येथे आयकर विभागातील सहायक आयुक्तापासून मुख्य आयकर आयुक्तापर्यंतच्या अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण दिल्या जाते. याशिवाय रेल्वे, अबकारी कर व संरक्षण विभागातील लेखा अधिकाऱ्यांनाही येथे प्रशिक्षित केल्या जाते.ही संस्था सुमारे १५० एकर परिसरात विस्तारली असून येथे स्विमिंग पूल, वसतिगृह, क्रिकेट मैदान, सभागृह व सुसज्जीत प्रशासकीय इमारत आहे. सूत्रानुसार ७० च्या दशकात ‘एनएडीटी’ सुरू झाली, त्यावेळी संस्थेकडे पर्याप्त जागा होती. त्यावेळी संस्थेला मनोरुग्णालयाच्या जमिनीतील एक तुकडा देण्यात आला होता. त्यावेळी आयकर विभागात संपूर्ण देशात केवळ १००० ते १२०० अधिकारी होते. मात्र २०१३ मध्ये आयकर विभागाची पुनर्रचना होउन, सध्या अधिकाऱ्यांची संख्या दहा हजारांवर पोहोचली आहे. या सर्व अधिकाऱ्यांचे या संस्थेत कधी ना कधी प्रशिक्षण होते. यामुळे आज येथे जमिनीची कमतरता भासू लागली आहे.संस्थेच्या सूत्रानुसार ‘एनएडीटी’च्या व्यवस्थापनाने ही समस्या मुख्यमंत्र्यांसमक्ष मांडली आहे. संस्था मिळणाऱ्या जमिनीचा मोबदला देण्यासही तयार आहे. असे असताना संस्थेची ही मागणी पूर्ण न झाल्यास, संस्थेला दुसरीकडे स्थानांतरीत करण्याशिवाय दुसरा पर्याय शिल्लक राहणार नाही. काही जाणकारांच्या मते, यासंबंधी गुजरातकडून संस्थेला आॅफर सुद्धा मिळत असून, ते ३०० एकर जागा देण्यास तयार आहे. (प्रतिनिधी)आमदार निवासात भरले वर्ग ‘आयआरएस’ साठी निवड झालेल्या अधिकाऱ्यांना सर्वप्रथम १८५७ मध्ये नागपुरात प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यासाठी ‘इन्कम टॅक्स आॅफिसर्स ट्रेनिंग कॉलेज’ तयार करण्यात आले होते. त्यानुसार आयकर अधिकाऱ्यांचा पहिला वर्ग ५ फेब्रुवारी १९५७ रोजी आयकर विभागाच्या मुख्यालयात झाला. परंतु या प्रशिक्षणाचा काही भाग कोलकाता येथे पूर्ण केला जात होता. मात्र दहाव्या बॅचपासून संपूर्ण प्रशिक्षण नागपुरात होऊ लागले. दरम्यान ट्रेनिंग कॉलेज काही दिवसांसाठी आमदार निवासाच्या इमारतीत हलविण्यात आले होते. यानंतर १९८१ मध्ये अकॅडमीची स्थापना करण्यात आली आणि छिंदवाडा मार्गावरील सध्याच्या इमारतीत प्रशिक्षण सुरू झाले. ८ नोव्हेंबर १९८१ रोजी तत्कालीन वित्तमंत्री आर. वेंकटरामन यांच्या हस्ते या संस्थेचे उद्घाटन करण्यात आले. या संस्थेसाठी नागपूर येथील आयआरएस व्ही. आर. बापट यांनी प्रयत्न केले. विदेशी अधिकाऱ्यांनाही प्रशिक्षण या संस्थेत देशभरातील आयकर अधिकाऱ्यांसह सार्क देशातील अधिकारीसुद्धा प्रशिक्षणासाठी येतात. अलीकडेच बांग्लादेशातील एक पथक येथील प्रशिक्षण पूर्ण करू न मायदेशी परतले. याशिवाय कर व्यवस्थेसंबंधी स्थापन करण्यात आलेल्या आंतरराष्ट्रीय संघटनेचे प्रतिनिधीसुद्धा येथे येतात. येथे एकाचवेळी ५०० पेक्षा अधिक अधिकारी प्रशिक्षण घेऊ शकतात. भविष्यात आयएएस अधिकाऱ्यांनाही कर व्यवस्थेची माहिती देण्यासाठी येथे प्रशिक्षण दिल्या जाऊ शकते.नवीन जागेवर काय होणार माहिती सूत्रानुसार संस्थेला आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या स्वरूपात तयार करण्यासाठी अतिरिक्त जागेची मागणी केली जात आहे. नवीन जागेवर फुटबॉल व हॉकी मैदानासह मनोरंजन केंद्र बनविण्यात येईल. याशिवाय सध्या येथील वसतीगृहात केवळ ३५० प्रशिक्षणार्थींना राहण्याची सुविधा असून, येथे नवीन वसतीगृह बनविण्याची योजना आहे.