नागपूर : केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सततच्या लॉकडाऊनने व्यापारी त्रस्त असून, आर्थिक टंचाईने अनेक व्यापारी संकटात आले आहेत. भांडवल नसल्याने अनेकांनी दुकाने कामयच बंद केली आहेत. मंदीच्या काळात सुरू असलेली दुकानेही आता राज्य शासनाच्या आदेशाने बंद झाली आहेत. पुढे लॉकडाऊन सुरूच राहिले, तर आर्थिक संकटाने अनेक व्यापारी आत्महत्या करतील, अशी भीती विविध व्यापारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी लोकमतशी बोलताना व्यक्त केली.
विदर्भातील १३ लाख व्यापाऱ्यांची आघाडीची संघटना नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्सने पुन्हा १५ ते ३० एप्रिलपर्यंत वाढविण्यात आलेल्या कडक निर्बंधाचा तीव्र विरोध केला आहे. चेंबरचे अध्यक्ष अश्विन मेहाडिया म्हणाले, सरकारने लॉकडाऊनमध्ये व्यापाऱ्यांना कोणत्याही सवलती न देऊन त्यांना संकटात टाकले आहे. नागपुरात छोट्या व्यावसायिकांवर जवळपास दहा हजार कामगार अवलंबून आहेत; पण आता व्यापारीच आर्थिक बोझ्याखाली दबल्याने त्यांच्या आणि कामगारांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीचे संकट आले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यापारी संघटनांशी चर्चा करताना आर्थिक उपक्रम सुरू ठेवून कठोर उपाययोजनांनी कोरोनावर मात करण्याचे सूतोवाच केले होते. शिवाय व्यापाऱ्यांना काही सूट देऊन निर्बंध लावण्याचे म्हटले होते. अखेर एक आठवड्याच्या विचारविनिमयानंतर लॉकडाऊनमध्ये व्यापाऱ्यांवर कठोर निर्बंध लावले आहेत.
लॉकडाऊन लावताना सरकारने व्यापाऱ्यांचा विचार करायला हवा होता. त्यांचे कुटुंब आणि कर्मचाऱ्यांना आर्थिक मदत द्यायला हवी होती. व्यापाऱ्याने दुकानाचे भाडे, विजेचे बिल, पाणीबिल त्यांच्या बँक खात्यात भरण्याची सोय असायला हवी होती. उलट सरकारने त्यांच्यावर कठोर निर्बंध लादून त्यांना संकटात टाकले आहे. पण ई-कॉमर्स कंपन्यांना ऑनलाइन विक्रीला परवानगी दिली आहे. असे करून सरकारने व्यापाऱ्यांसोबत विश्वासघात केला आहे.
चेंबरचे सचिव रामअवतार तोतला म्हणाले, लॉकडाऊन यशस्वी करायचा असेल तर आवश्यक वस्तूंची दुकाने आणि सेवेला वेळेची मर्यादा द्यावी आणि ई-कॉमर्सद्वारे ऑनलाइन वस्तू विक्रीवर प्रतिबंध लावावे. अन्यथा सर्व बाजार सुरू करून नियमित व्यवसायाला परवानगी द्यावी.
चेंबरचे उपाध्यक्ष फारूख अकबानी म्हणाले, सरकारने कोरोना संक्रमणाची साखळी तोडण्यासाठी नागरिकांवर कठोर निर्बंधांसह वैद्यकीय व्यवस्था मजबूत करून औषधांचा सुरळीत पुरवठा आणि लसीकरणात वाढ करावी. त्यामुळे मृत्युदर कमी होईल. पुढे अशी नैसर्गिक आपत्ती आल्यास मेडिकल सुविधांअभावी सरकारला व्यापाऱ्यांवर प्रतिबंध लावण्याची आवश्यकता भासणार नाही.
चेंबर ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री अ‍ॅण्ड कॉमर्सचे (कॅमिट) अध्यक्ष दीपेन अग्रवाल म्हणाले, कोरोनाचा संसर्ग कमी करण्यासाठी सरकारने व्यापाऱ्यांवर प्रतिबंध लावून काय साधले, हा खरा प्रश्न आहे. वैद्यकीय सेवेअभावी सरकार कोरोनावर नियंत्रण मिळवू शकत नाही. वैद्यकीय सेवा आधीच सक्षम केल्या असत्या तर सरकारवर लॉकडाऊनची वेळ आली नसती. आपत्कालीन स्थितीत सरकार नेहमीच व्यापाऱ्यांना टारगेट करते, हे चुकीचे आहे. लॉकडाऊनने व्यापारी संकटात आले आहेत.