लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून दक्षिण-पूर्व आशियन विमानतळ ते युरोपियन देश आणि पूर्व आशियन देश ते मध्य-पूर्व देशांमध्ये दररोज १३५५ आंतरराष्ट्रीय विमानांची आकाशातून ये-जा सुरू असते. या सर्व विमानांचे नियंत्रण नागपूर विमानतळावरील हवाई वाहतूक नियंत्रण कक्षातर्फे (एटीसी) आधुनिक उपकरणांद्वारे करण्यात येते. एटीसीमध्ये जागतिक दर्जाची परिवहन आणि पाळत ठेवणारी यंत्रणा बसविण्यात आली आहेत.सकाळी ७ ते ८ या वेळात ९३ विमानांची ये-जाभारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या एटीएमचे महाव्यवस्थापक आणि समन्वयक प्रमुख युधिष्ठिर शाहू यांनी सांगितले की, देशाचे मध्यवर्ती ठिकाण नागपूर विमानतळाच्या आकाशातून वर्ष २०१६ मध्ये १०६२ विमाने, २०१७ मध्ये १२५० आणि वर्ष २०१८ मध्ये १३५५ आंतरराष्ट्रीय विमानांचे संचालन व नियंत्रण करण्यात येते. सकाळी ७ ते ८ या वेळेत ९३ विमानांची आकाशातून ये-जा होते. ही संख्या दरवर्षी वाढत आहे. याकरिता एकूण १०२ हवाई वाहतूक नियंत्रण अधिकारी (महिला व पुरुष) २४ बाय ७ या विमानांवर लक्ष ठेवून असतात. विमानतळाचा हवाई वाहतूक सर्व्हिस एरिया हा ३.१ लाख चौरस कि.मी. एवढा आहे. एटीसी कक्षातर्फे दिल्ली ते दक्षिण भारत आणि मुंबई-कोलकाता हवाई मार्गाचे सुरळीत संचालन करते.नागपुरातून ७२ घरगुती विमानाचे उड्डाणनागपूर विमानतळावरून दररोज ७२ घरगुती विमानांची ये-जा सकाळी ६ ते रात्री १० या वेळात सुरू असते. विमानतळाची क्षमता ५०० विमानांची आहे. काही वर्षांत संख्या वाढली आहे. नागपुरातून प्रवासी, कार्गो, वैद्यकीय आणि मेन्टेनन्स विमानांची ये-जा असते. त्यात दोन आंतरराष्ट्रीय विमानांचा समावेश आहे. विमानतळाच्या खासगीकरणानंतर नवीन कंपनी नवीन कार्गो धावपट्टी आणि विकास कामे करणार आहे. नागपूर हे देशाच्या मध्यवर्ती भागात असल्यामुळे घरगुती विमानांची संख्या निश्चितच वाढेल.
इमारतींसाठी प्राधिकरणाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्यकविमानतळापासून २० कि़मी. सभोवताल उंच इमारती बांधण्यासाठी शासन एक खिडकी योजना तयार करीत आहे. संबंधित शहराच्या सर्व विभागाचा सॉफ्टवेअरमध्ये समावेश करण्यात येणार आहे. ही यंत्रणा मुंबई आणि दिल्ली येथे सुरू झाली असून नागपुरातही लवकरच सुरू होणार आहे. त्याकरिता भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाची परवानगी आवश्यक राहील. त्यामुळे विमानतळाच्या सभोवताल उंच इमारत उभारण्यावर निर्बंध येणार आहे.१ डिसेंबरपासून ड्रोनकरिता आॅनलाईन परवानगी बंधनकारकदेशाच्या सर्व भागात ड्रोनचे संचालन अवैधरीत्या करण्यात येते. कोणत्याही कंपनीने ‘डीजीसीए’कडे ड्रोनची नोंदणी केलेली नाही. पण आता विनापरवानगी ड्रोन आकाशात उडविता येणार नाहीत. याकरिता ‘डीजीसीए’ मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करीत आहेत. त्याअंतर्गत १ डिसेंबरपासून ड्रोनकरिता आॅनलाईन परवानगी बंधनकारक होणार आहे. जी कंपनी ड्रोन विकते त्यांनाच नोंदणी करावी लागणार आहे. याकरिता नागरी वाहतूक मंत्रालयातर्फे अॅप तयार करण्यात येत आहे. त्याद्वारे परवानगी घेण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी राहणार आहे. तसे पाहता सध्याच्या नियमानुसारही ड्रोन आकाशात उडविता येत नाहीत. आकाशात बलून सोडणाऱ्यांनाही परवानगी बंधनकारक आहे.हेलिकॉप्टरसाठी विशेष व्यवस्थापुढे होणाऱ्या