नागपूर : महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाविरुद्ध नागपूर जिल्हा न्यायालयामध्ये १२ कोटी ३५ लाख ५६ हजार ४४५ रुपये वसुलीचे प्रकरण प्रलंबित आहे. या प्रकरणातील एका आदेशाविरुद्ध महासंघाने सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा दिला. परंतु, त्यांना कोठेच दिलासा मिळाला नाही.
राज्यातील जिनिंग प्रेसिंग फॅक्टरींचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या कॉटन जिनर्स वेलफेयर असोसिएशनने संबंधित प्रकरण दाखल केले आहे. वादग्रस्त रक्कम ८७ जिनिंग प्रेसिंग फॅक्टरींची आहे, असा दावा प्रकरणात करण्यात आला आहे. हे प्रकरण दाखल झाल्यानंतर त्यामध्ये असोसिएशनसोबत पीडित ८७ जिनिंग प्रेसिंग फॅक्टरींचाही समावेश करणे आवश्यक असल्याची बाब लक्षात आली. परिणामी, याकरिता, संबंधित फॅक्टरींनी स्वतंत्र अर्ज दाखल केला. पुढे पणन महासंघानेही एक अर्ज दाखल करून फॅक्टरींच्या अर्जाला विरोध केला. दरम्यान, जिल्हा न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता फॅक्टरींचा अर्ज मंजूर केला तर, महासंघाचा अर्ज फेटाळून लावला.
या आदेशाविरुद्ध महासंघाने सुरुवातीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. ती याचिकाही नामंजूर झाल्यामुळे महासंघाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील महासंघाला दिलासा देण्यास नकार दिला. प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय संजीव खन्ना व बेला त्रिवेदी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. फॅक्टरी मालकांतर्फे वरिष्ठ ॲड. नकुल दिवान, ॲड. राम हेडा आदींनी कामकाज पाहिले.
महासंघावर का काढली वसुली?
पणन महासंघाने २०१९-२० व २०२०-२१ या हंगामातील कापसाच्या गाठी तयार करण्यासाठी ८७ जिनिंग प्रेसिंग फॅक्टरी मालकांसोबत करार केला होता. हंगाम संपल्यानंतर महासंघाने या फॅक्टरींना देय असलेल्या रकमेतून १२ कोटी ३५ लाख ५६ हजार ४४५ रुपयांची कपात केली. करिता, महासंघावर वसुली काढण्यात आली आहे. वादग्रस्त कपात करताना फॅक्टरी मालकांना सुनावणीची संधी देण्यात आली नाही, असा आरोप आहे.