नागपूर जिल्हा परिषदेची निवडणूक जाणीवपूर्वक लांबवली जात असल्याचे पुरावे नाहीत

महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल करून, राज्य सरकारच्या मनमानी निर्णयांमुळे नागपूर जिल्हा परिषदेची निवडणूक लांबत असल्याचा धक्कादायक आरोप केला होता. त्या प्रकरणावर बुधवारी सुनावणी झाल्यानंतर, न्यायालयाने राज्य सरकार ही निवडणूक जाणीवपूर्वक लांबवत असल्याचे पुरावे रेकॉर्डवर नाहीत, असे निरीक्षण नोंदवून ही याचिका निकाली काढली. तसेच, भविष्यामध्ये राज्य सरकार चुकीचे वागल्यास आयोगाला न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा दिली.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा निर्णय : निवडणूक आयोगाची सरकारविरुद्धची याचिका निकाली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल करून, राज्य सरकारच्या मनमानी निर्णयांमुळे नागपूर जिल्हा परिषदेची निवडणूक लांबत असल्याचा धक्कादायक आरोप केला होता. त्या प्रकरणावर बुधवारी सुनावणी झाल्यानंतर, न्यायालयाने राज्य सरकार ही निवडणूक जाणीवपूर्वक लांबवत असल्याचे पुरावे रेकॉर्डवर नाहीत, असे निरीक्षण नोंदवून ही याचिका निकाली काढली. तसेच, भविष्यामध्ये राज्य सरकार चुकीचे वागल्यास आयोगाला न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा दिली.
न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व मुरलीधर गिरटकर यांनी हा निर्णय दिला. सरकारच्या काही अकस्मात निर्णयांमुळे जिल्हा परिषदेची निवडणूक गेल्या दीड वर्षांपासून लांबत आहे. २०१७ मध्ये आयोगाने निवडणूक प्रक्रिया सुरू केली होती. दरम्यान, राज्य सरकारने वानाडोंगरी नगर परिषद स्थापन केली. त्यामुळे सर्कल रचनेचा वाद निर्माण झाला. वाद सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला. परिणामी, त्यावेळी निश्चित केलेली सर्कल रचना रद्द करावी लागली. यावर्षी आयोगाने न्यायप्रविष्ट प्रकरणांवरील निर्णयांच्या अधीन राहून जिल्हा परिषद सर्कल्सची फेररचना केली. त्यासंदर्भात अधिसूचना जारी झाल्यानंतर ३ एप्रिल २०१८ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्कल्सची आरक्षण सोडत काढली. त्याचवेळी सरकारने रेंगापार, बोथली व बुटीबोरी ही गावे मिळून बुटीबोरी नगर परिषद स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला व त्यासंदर्भात १८ एप्रिल २०१८ रोजी अधिसूचना जारी केली. परिणामी, नियमानुसार या तिन्ही गावांचा जिल्हा परिषद क्षेत्रात समावेश केला जाऊ शकत नाही. तसेच, या क्षेत्राचा जिल्हा परिषद सर्कल व आरक्षणासाठी विचार करणे अवैध ठरते. त्यामुळे राजेश गौतम यांनी नवीन सर्कल रचनेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. परिणामी, जिल्हा परिषदेची निवडणूक पुन्हा अडकली, असे आयोगाने याचिकेत नमूद केले होते. तसेच, निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर त्याला बाधा पोहोचेल असा कोणताही निर्णय सरकारने घेऊ नये असे आदेश देण्यात यावेत, अशी विनंती न्यायालयाला केली होती. आयोगाच्या वतीने अ‍ॅड. जेमिनी कासट तर, सरकारच्या वतीने वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील मनोहर यांनी बाजू मांडली.