महामार्ग वर्गीकृत करण्यासाठी मनपाकडून प्रस्ताव नाही

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर महामार्गांजवळ असलेल्या राज्यभरातील १५ हजारांहून अधिक दारू दुकानांना फटका बसला आहे.

राज्यातील १५ हजारांहून अधिक दारूदुकाने बंद : प्रस्ताव आल्यास शासन विचार करणार नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर महामार्गांजवळ असलेल्या राज्यभरातील १५ हजारांहून अधिक दारू दुकानांना फटका बसला आहे. राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे वर्गीकृत करण्यासंदर्भात लोकप्रतिनिधींकडून देखील शासनदरबारी मागणी होत आहे. मात्र प्रत्यक्षात नागपूर मनपाकडून याबाबत कुठलाही प्रस्ताव शासनाला गेलेला नाही. खुद्द उत्पादनशुल्क मंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीच ही माहिती दिली आहे. महामार्गापासून ५०० मीटर अंतरावरील सर्व दारू दुकाने बंद करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. याचा फटका राज्यातील एकूण १५६९९ दुकानांना बसला. नागपूर जिल्ह्यात ८७१ दुकाने बंद झाली. राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्ग नागपूर मनपाकडे वर्गीकृत करण्यात यावे, अशी मागणी दारू दुकान मालक तसेच लोकप्रतिनिधींकडूनदेखील होत आहे. अनेक शहरांत ‘बायपास’ मार्ग झाले आहेत. त्यामुळे शहरातून जाणाऱ्या महामार्गांवर जड वाहने येणे कमी झाले आहे. देशातील बऱ्याच शहरात असे मार्ग स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रात २००१ च्या शासननिर्देशांनुसार यासंबंधी तरतूद आहे. जी दुकाने बंद झाली आहेत, तेथे अवैधरीत्या दारूविक्री होत नसेल याची काहीच शाश्वती नाही. त्यामुळे महापालिकेचा किंवा नगर परिषदेचा प्रस्ताव आला तर शासननिर्देश असल्यामुळे महामार्ग हस्तांतरणाबाबत विचार करण्यात येईल. अद्यापपर्यंत असा प्रस्ताव आला नसल्याचेदेखील बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)