आॅनलाईन लोकमतनागपूर : विद्युत प्रकल्पातून निघणाऱ्या राखेचा रस्तेनिर्मितीसाठी उपयोग व्हावा, यासाठी राज्य शासनाकडून राख धोरण तयार करण्यात आले. कोराडी औष्णिक विद्युत प्रकल्पात निर्माण होणाऱ्या राखेचा मात्र अद्यापही रस्तेनिर्मितीसाठी उपयोग होऊ शकलेला नाही. रस्तेनिर्मिती क्षेत्रातील एकाही कंपनीशी आतापर्यंत करार झालेला नाही. माहितीच्या अधिकारातून ही बाब समोर आली आहे.उपराजधानीतील माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी माहितीच्या अधिकारांतर्गत ‘महाजेम्स’कडे (महाजेन्को फ्लॅश मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस) विचारणा केली होती. कोराडी औष्णिक ऊर्जा विद्युत प्रकल्पातून किती प्रमाणात राख निघते, या राखेपासून किती महसूल मिळाला, रस्तानिर्मितीसाठी किती राखेचा उपयोग झाला, इत्यादी प्रश्न त्यांनी विचारले होते. प्राप्त झालेल्या अधिकृत माहितीनुसार औष्णिक विद्युत केंद्रातील राखेचा वापर करून त्यावर आधारित वस्तूनिर्मिती संबंधित व्यवसायाला प्रोत्साहन मिळावे तसेच राखेचा उपयोग वाढावा यासाठी ‘महाजेम्स’ची स्थापना झाली. २०१७ या वर्षात कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्रातून १ लाख ५० हजार ७२३ टन राखेची निर्मिती झाली. मात्र या राखेचा रस्त्यांसाठी उपयोग होऊ शकला नाही. कारण रस्तानिर्मिती करणाऱ्या एकाही कंपनीसोबत करार झालेला नाही. दरम्यान, २०१६-१७ मध्ये ही राख उचलण्यासाठी २ लाख ८४ हजार ७०० रुपयांचा महसूल प्रकल्पाला प्राप्त झाला, असे उत्तरात नमूद करण्यात आले आहे.