लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : अनुसूचित जाती प्रवर्गातून नोकरीला लागलेल्या कर्मचाऱ्यांनी जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर केले नाही. जे कर्मचारी प्रमाणपत्र सादर करू शकण्यास असमर्थ आले, त्यांना सेवेतून मुक्त करा, असे निर्देश अनुसूचित जाती कल्याण समितीने दिले.विधिमंडळाची अनुसूचित जाती कल्याण समिती २३ ते २५ जानेवारी दरम्यान नागपूर दौऱ्यावर होती. समितीने जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, महापालिका, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, पोलीस आयुक्त कार्यालय, पोलीस अधीक्षक कार्यालय, समाजकल्याण, महावितरण आदी कार्यालयाला भेटी देऊन अनुसूचित जातीच्या वर्गातील रिक्त जागा, पदभरती, पदोन्नती संदर्भातील माहिती घेतली. पदभरती, पदोन्नती आणि रिक्त जागेसंदर्भातील रोस्टर अनेक विभागाकडून अद्याप तयार करण्यात आलेले नाही. रोस्टर अद्ययावत करून महिन्याभराच्या आत माहिती सादर करण्यासोबत जात पडताळणीचे अर्ज तीन महिन्यात निकाली काढण्याचे निर्देश दिल्याचे समितीचे अध्यक्ष आमदार हरीश पिंपळे यांनी पत्रपरिषदेत सांगितले. जवळपास सर्व विभागांमध्ये रोस्टर अद्याप नाही. त्यामुळे सर्व विभागांना ते अद्ययावत करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. जात पडताळणीचे अर्ज अनेक दिवसापासून प्रलंबित आहे. यामुळे होणारी अडचण लक्षात घेता तीन महिन्यात सर्व अर्ज निकाली काढा. यासाठी शिबिर घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. अनुसूचित क्षेत्रात निधी खर्च करण्यात काही विभाग मागे आहे. महानगर पालिकेने मागील वर्षाचा निधी कमी खर्च केला असून यंदा मात्र अतिरिक्त खर्च केल्याचे सांगितले. त्यांनी पोलीस अधीक्षक कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्या कामावर समाधान व्यक्त केले. यावेळी आमदार प्रकाश गजभिये, मिलिंद माने, जोगेंद्र कवाडे, राजू तोडसाम, गौतम चाबूकस्वार, लखन मलिक, जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे उपस्थित होते. समाजकल्याण विभागाचे वानाडोंगरी येथील वसतिगृहाची समितीकडून तोंडभरून प्रशंसा करण्यात आली. वानाडोंगरीच्या वसतिगृहाप्रमाणे इतर सर्वच वसतिगृहाचा विकास करण्याच्या सूचना त्यांनी समाजकल्याण अधिकाऱ्यांना केल्या. वॉर्डन सुधीर मेश्राम यांच्या अभिनंदनाचा ठराव समितीकडून सर्वानुमते पारित करण्यात आला. त्याचबरोबर समितीने नागपूर जिल्ह्यातील काम समाधानकारक असल्याचे सांगितले. आयटीआयच्या प्राचार्याची निलंबनाची शिफारसइंदोरा येथील समाजकल्याणच्या अनुसूचित जाती, नवबौद्ध मुलामुलींची औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेची समितीने पाहणी केली असता, नाराजी व्यक्त केली. जागेवर होत असलेले अतिक्रमण, कोट्यवधीचे धूळखात असलेले यंत्र, अभ्यास वर्ग, घाणीबाबत समितीने प्राचार्य टी. जी. औताडे यांना चांगलेच धारेवर धरले. औताडे यांची दोन वेतनवाढ रोखण्यासोबतच त्यांच्या निलंबनाची शिफारस शासनाकडे समिती करणार आहे.
तर सेवेतून मुक्त करा : अनुसूचित जाती कल्याण समितीचे निर्देश
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 25, 2018 10:29 PM
अनुसूचित जाती प्रवर्गातून नोकरीला लागलेल्या कर्मचाऱ्यांनी जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर केले नाही. जे कर्मचारी प्रमाणपत्र सादर करू शकण्यास असमर्थ आले, त्यांना सेवेतून मुक्त करा, असे निर्देश अनुसूचित जाती कल्याण समितीने दिले.
ठळक मुद्देशासकीय कार्यालयातील रोस्टर तयार नाही