लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महापालिकेने आवश्यक विद्यार्थी मिळत नसल्याच्या कारणावरून मराठी माध्यमाच्या ८१ पैकी ३४ शाळा बंद केल्या होत्या. त्यापैकी तीन शाळा प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यात आल्या आहेत. महापालिकेने मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला ही माहिती दिली.गेल्या तारखेला न्यायालयाने महापालिका स्वत:हून पुढाकार घेऊन बंद मराठी शाळा सुरू करणार का अशी विचारणा केली होती. महापालिकेने त्याला प्रतिसाद देत तीन शाळा प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे न्यायालयाने महापालिकेच्या या पुढाकाराची प्रशंसा केली. तसेच, या शाळांसंदर्भात दर महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. यासंदर्भात अखिल भारतीय दुर्बल समाज विकास संसाधन संस्थेने जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व मिलिंद जाधव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. आशुतोष धर्माधिकारी यांनी बाजू मांडली.मराठी शाळांची दुरवस्थाबंद करण्यात आलेल्या मराठी शाळांमध्ये शिकलेले अनेक विद्यार्थी विविध ठिकाणी उच्च पदांवर कार्यरत आहेत. परंतु, सध्या या शाळांच्या रिकाम्या इमारतींमध्ये असामाजिक तत्त्वांचा वावर असतो. परिसरातील नागरिक गुरेढोरे बांधण्यासाठी या इमारतींचा उपयोग करतात. त्यामुळे या शाळा सुरू करण्यात याव्यात. शाळांमध्ये आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. शाळांना आधुनिक स्वरूप देण्यात यावे. गुणवत्ताप्राप्त शिक्षकांच्या नियुक्त्या करण्यात याव्यात. पालकांना मराठी शाळांनी आकर्षित केल्यास ते आपोआप त्यांच्या पाल्यांना या शाळांमध्ये शिकायला पाठवतील असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
प्रायोगिक तत्त्वावर तीन मराठी शाळा सुरू : मनपाची हायकोर्टात माहिती
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 03, 2019 9:45 PM
महापालिकेने आवश्यक विद्यार्थी मिळत नसल्याच्या कारणावरून मराठी माध्यमाच्या ८१ पैकी ३४ शाळा बंद केल्या होत्या. त्यापैकी तीन शाळा प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यात आल्या आहेत. महापालिकेने मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला ही माहिती दिली.
ठळक मुद्देदर महिन्याला मागितला अहवाल