कमल शर्मा ।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : देशात बेकारीचा प्रश्न गंभीर झाला असल्याने केंद्र व राज्य सरकार नव्याने रोजगार निर्मितीसाठी प्रयत्नरत आहे. असे असले तरी सरकारी कंपन्या मात्र विरोधातील मार्ग अवलंबत आहेत. वीज वितरण कंपनीने महावितरणमध्ये मागील तीन वर्षात एकही पदभरती केली नसताना उलट नव्या पदभरती प्रक्रियेमध्ये ५४२ पदे कमी केली आहेत.उपकेंद्र सहायकांच्या पदांसंदर्भात हे घडले आहे. महावितरणने या पदांच्या भरतीसाठी २०१६ मध्ये अर्ज मागविले होते. एकूण दोन हजार ५४२ रिक्त पदे दर्शाविली होती. यात खुल्या प्रवर्गातील एक हजार ३७८ पदे होती. उर्वारित पदे आरक्षणाच्या नियमानुसार राखीव होती. दरम्यानच्या काळात मराठा आरक्षण आणि प्रशासकीय तांत्रिक अडचणीत ही प्रक्रिया अडली. आता तीन वर्षांनंतर महावितरणला त्या भरती प्रक्रियेची आठवण आली. कंपनीने सोमवारी २०१६ मधील ही भरती प्रक्रियाच रद्द केली. या संदर्भात अर्जदारांना स्वतंत्रपणे कळविले जाणार नाही, मात्र त्यांचे शुल्क परत केले जाईल. ही प्रक्रिया महावितरणच्या वेबसाईटवर लवकरच दिली जाईल, असे सांगण्यात आले आहे. अर्जदारांना यासाठी आपल्या बँक खात्यासंदर्भात माहिती द्यावी लागणार आहे. या घोषणेसोबतच महावितरणने उपकेंद्र सहायकांच्या भरतीसाठी नवीन प्रक्रिया जाहीर केली आहे. यानुसार नव्याने दोन हजार पदे भरली जाणार असून त्यातील ५४७ सामान्य वर्गासाठी असतील.मात्र २०१६ मध्ये या पदांसाठी २ हजार ५४२ पदांची जाहिरात असताना यावेळी फक्त दोन हजार पदभरती होणार आहे. त्यामुळे उपकेंद्र सहायकांची उर्वारित ५४७ पदे का कमी झाली, याबद्दल अनभिज्ञता आहे.
मराठा आरक्षण कायममराठा समाजाला विशेष मागास घटक म्हणून आरक्षण दिले आहे. नव्या प्रक्रियेमध्ये या घटकांसाठी २९ पदे आरक्षित आहेत. मागील पदभरती २ हजार ५४२ पदांची असतानाही या घटकांसाठी एवढीच पदे आरक्षित होती. सामान्य प्रवर्गावर या प्रक्रियेमध्ये अन्याय स्पष्ट दिसत आहे. मागील भरतीमध्ये १ हजार ३८७ पदे सामान्य वर्गासाठी होती. यावेळी मात्र ही संख्या ५४७ आहे.
अधिकाऱ्यांकडून मौनमहावितरणचे अधिकारी या विषयावर उघडपणे काहीच बोलायला तयार नाहीत. नव्या प्रक्रियेमध्ये पदांची संख्या घटल्याचे कंपनीने मान्य केले असले तरी, ही निरंतरपणे चालणारी प्रक्रिया असल्याने उर्वारित पदांसाठीही भविष्यात अर्ज मागविले जातील, अशी समजूत घालण्याचे काम सुरू आहे.