शहरं
Join us  
Trending Stories
1
जरांगेंच्या यादीला ओबीसींची यादी तयार, जो तो उठतोय त्यांनाच भेटायला जातोय; लक्ष्मण हाकेंनी रणशिंग फुंकले
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'आमदार निवडून आणणार,सन्मानाने पक्षात प्रवेश करणार'; उमेश पाटलांनी अजित पवारांविरोधात दंड थोपटले
3
IPL Retention 2025 : KL राहुलने स्वत:च्याच पायावर मारली कुऱ्हाड? धोनी ठरला 'व्हॅल्यू फॉर मनी'!
4
डबल मर्डर केसमध्ये एकाला पकडलं; ७० हजारांसाठी अल्पवयीन मुलाने रचला भयंकर कट
5
Rashmi Shukla IPS: 22 व्या वर्षी बनल्या IPS, रश्मी शुक्लांचं किती झालंय शिक्षण?
6
IND vs NZ : वानखेडेवर मुंबईकरांची दिवाळी! चाहत्यांसाठी विराट कोहली थिरकला, VIDEO
7
फटाके फोडण्याच्या स्पर्धेतून लागली भीषण आग, ४ दुकानं खाक, कोट्यवधींचं नुकसान
8
काश्मीरमधील चिनाब ब्रिजवर दहशतवाद्यांची वक्रदृष्टी, पाकिस्तानबरोबर चीनही रचतोय कट
9
हीच ती वेळ? शिंदे गटातील नेते ठाकरे गटाच्या मिलिंद नार्वेकरांची भेटीला; अचूक टायमिंगची चर्चा
10
IND vs NZ, 3rd Test : जड्डूचा 'पंजा' अन् वॉशिंग्टनचा 'चौका'; न्यूझीलंडचा पहिला डाव २३५ धावांत आटोपला
11
शिवाजी महाराजांची मूर्ती पाहताच चिमुकली नतमस्तक, मराठी अभिनेत्रीच्या लेकीचं होतंय कौतुक; पाहा व्हिडिओ
12
Maharashtra Election 2024: गुलाबराव विरुद्ध गुलाबराव; मंत्री बनवणाऱ्या 'या' मतदारसंघात चुरशीची लढत
13
"त्या पुढाऱ्यांचा राग माझ्यावर काढू नका"; अजित पवार ग्रामस्थांशी काय बोलले?
14
एकावर ३ फ्री शेअर देणार 'ही' कंपनी, खरेदीसाठी गुंतवणूकदारांच्या उड्या; २७००% वाढलाय भाव
15
“बंडखोरी केलेले लोक आमचेच, समजूत काढण्यात यश येईल”; देवेंद्र फडणवीसांना विश्वास
16
Singham Again Movie Review : रामायणाच्या पटलावरील अ‍ॅक्शन-कॉमेडीचा फसलेला डाव, जाणून घ्या कसा आहे सिनेमा?
17
WhatsApp ने आणलं कस्टम चॅट लिस्ट फीचर; युजर्सचा होणार मोठा फायदा, कसा करायचा वापर?
18
Gold Silver Price Review: सोन्यापेक्षा चांदीत अधिक तेजी; ऑक्टोबरमध्ये ₹४३६० महागलं गोल्ड, तर चांदी...
19
"...तोवर कायदा लागू केला जाऊ शकत नाही", UCC संदर्भात प्रशांत किशोर यांचा मोदी सरकारला सल्ला
20
आज मुहूर्त ट्रेडिंगवर खरेदी करा 'हे' 10 शेअर्स...तज्ज्ञांना दमदार परताव्याची आशा

२०११ पर्यंतचे अतिक्रमण होणार नियमित

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 15, 2018 9:50 PM

एखाद्याने राज्यात १ जानेवारी २०११ पूर्वी शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण करून घर बांधले असेल तर आता त्याला चिंता करायची गरज नाही. राज्य सरकारने या तारखेपर्यंत करण्यात आलेल्या अतिक्रमणांना नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु त्यात अतिक्रमणधारकांना दिलासा मिळेल जे पंतप्रधान घरकुल योजनेसाठी पात्र ठरले असतील, आणि जे अतिक्रमण केलेल्या बांधकामाचा उपयोग निवासासाठी करीत आहेत.

ठळक मुद्देपंतप्रधान घरकुल योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांनाच लाभआता शहरातील अतिक्रमणधारकांनाही दिलासा

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : एखाद्याने राज्यात १ जानेवारी २०११ पूर्वी शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण करून घर बांधले असेल तर आता त्याला चिंता करायची गरज नाही. राज्य सरकारने या तारखेपर्यंत करण्यात आलेल्या अतिक्रमणांना नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु त्यात अतिक्रमणधारकांना दिलासा मिळेल जे पंतप्रधान घरकुल योजनेसाठी पात्र ठरले असतील, आणि जे अतिक्रमण केलेल्या बांधकामाचा उपयोग निवासासाठी करीत आहेत.विशेष म्हणजे ग्रामीण भागातील अतिक्रमणांना नियमित करण्याचा निर्णय सरकारने नागपुरात मान्सून अधिवेशनात घेतला होता. आता शहरातील अतिक्रमणांनाही नियमित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण करून बांधकाम करणाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. नगर विकास विभागाने गुरुवारी यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केले आहे. यात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, केंद्र व राज्य सरकारने २०२२ पर्यंत सर्वांना घरे उपलब्ध करून देण्याचे महत्त्वाकांक्षी धोरण अवलंबिले आहे. केंद्र सरकारने महराष्ट्रातील ३८२ शहरांमध्ये आणि त्याला लागून असलेल्या भागात पंतप्रधान घरकुल योजनेला मंजुरी दिली आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीत ही बाब उघडकीस आली की अनेकांकडे स्वत:च्या नावावर जमीन नाही. परंतु ते ज्या जागेवर राहत आहेत त्या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाने १३ नोव्हेंबर रोजीच्या बैठकीत अशा अतिक्रमणांना नियमानुसार नियमित करण्याचा निर्णय घेतला. शासन निर्णयात म्हटले आहे की, केवळ महसूल विभागांतर्गत असलेल्या जमिनीवरील अतिक्रमणच नियमित करण्यात येणार आहे. यासोबतच अतिक्रमणधारकांचे पंतप्रधान घरकुल योजनेसाठी पात्र होणेही आवश्यक आहे.समित्यांचे गठनमहापालिका क्षेत्र आणि अ, ब व क श्रेणीच्या नगर परिषद क्षेत्रातील अतिक्रमणांना नियमित करण्यात येणार आहे. यासाठी राज्य सरकारने समित्यांचे गठन केले आहे. यात मनपा आणि अ वर्ग नगर परिषदेतील अतिक्रमणांना नियमित करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित समितीला दिले आहे. या समितीमध्ये जिल्हा भूमी अभिलेख अधीक्षक आणि मनपा आयुक्त, उपायुक्त, किंवा न.प. चे मुख्याधिकारी सदस्य सचिव राहतील. तसेच ब आणि क श्रणी नगर परिषद व नगर पंचायतीसाठी गठित समितीचे अध्यक्ष उपविभागीय अधिकारी राहतील. या समितीत नगर परिषद व नगर पंचायतचे मुख्याधिकारी सदस्य सचिव राहतील. भूमी अभिलेख उपअधीक्षक सदस्य राहतील.

ठळक वैशिष्ट्ये

  • १ जानेवारी २०११ पूर्वीचे अतिक्रमण असावे
  • अतिक्रमणाचा उपयोग केवळ निवासासाठी असायला हवा
  • केवळ १५०० वर्गफुटाचे अतिक्रमणच नियमित होणार
  • अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी अतिक्रमणधारकांकडून कब्जा अधिकाराची रक्कम घेतली जाणार नाही.
  • उर्वरित वर्गाकडून ५०० वर्गफूट जागेपर्यंतच्याच कब्जा अधिकार रक्कम घेतली जाईल.
  • ५०० ते १००० वर्गफुटाला रेडिरेकनरच्या मूल्याच्या १० टक्के रक्कम घेतली जाईल.
  • १००० वर्गफूटपेक्षा अधिक जमिनीसाठी रेडिरेकनरच्या २५ टक्के रक्कम वसूल कली जाईल.
  • सीआरझेड, नॉन डेव्हलपमेंट परिसरात करण्यात आलेले अतिक्रमण नियमित होणार नाही.

 

टॅग्स :Enchroachmentअतिक्रमणnagpurनागपूर