गोंदियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुरुगनंथम एम. यांना अवमान नोटीस

हायकोर्टाचा दणका : बडतर्फी रद्द झालेल्या शिक्षिकेस सेवेत परत घेतले नाही

नागपूर : बडतर्फीचा वादग्रस्त निर्णय रद्द झाल्यानंतरही शालेय शिक्षिकेला सेवेत परत न घेतल्यामुळे गोंदिया जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुरुगनंथम एम. यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाचा दणका बसला. न्यायालयाने गुरुवारी मुरुगनंथम एम. यांना अवमान नोटीस बजावून यावर दोन आठवड्यात स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले.

प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय अविनाश घरोटे व मुकुलिका जवळकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. संगीता मौजे, असे पीडित शिक्षिकेचे नाव आहे. भटक्या जमाती प्रवर्गाचे वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी त्यांना सेवेच्या तब्बल ३२ वर्षानंतर बडतर्फ केले होते. ८ ऑगस्ट २०२३ रोजी बडतर्फीचा निर्णय जारी करण्यात आला होता. त्याविरुद्ध मौजे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. २१ फेब्रुवारी २०२४ रोजी उच्च न्यायालयाने विविध कायदेशीर बाबी लक्षात घेता ती याचिका मंजूर करून बडतर्फीचा वादग्रस्त निर्णय रद्द केला व मौजे यांच्याकडील भटक्या जमातीच्या जात प्रमाणपत्राची वैधता तपासण्यासाठी पडताळणी समितीकडे दावा सादर करण्याचा आदेश दिला. परंतु, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी त्या आदेशाची अद्याप अंमलबजावणी केली नाही. मौजे यांना सेवेत परत घेतले नाही व पडताळणी समितीकडे संबंधित दावाही सादर केला नाही. परिणामी, मौजे यांनी उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे. त्यावरील सुनावणीदरम्यान, मौजे यांचे वकील ॲड. शैलेश नारनवरे यांनी आतापर्यंतच्या घडामोडींकडे लक्ष वेधून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची जाणिवपूर्वक पायमल्ली केली, असा आरोप केला. तसेच, त्यांच्यावर न्यायालय अवमान कायद्यानुसार कारवाई करण्याची मागणी केली. न्यायालयाला प्रथमदृष्ट्या संबंधित मुद्यांमध्ये गुणवत्ता आढळून आल्यामुळे मुरुगनंथम एम. यांना अवमान नोटीस बजावण्यात आली.