विनाकारण पतीला सोडणे भोवले; हायकोर्टने पत्नीचे अपील फेटाळले
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 30, 2023 08:05 PM2023-05-30T20:05:58+5:302023-05-30T20:06:19+5:30
Nagpur News कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय पतीला सोडून माहेरी निघून जाणे आणि पतीने वारंवार विनंती करूनही सासरी परतण्यास नकार देणे, एका पत्नीला चांगलेच भोवले. तिच्या अशा वागण्यामुळे कुटुंब न्यायालयाने पतीला घटस्फोट मंजूर केला.
नागपूर : कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय पतीला सोडून माहेरी निघून जाणे आणि पतीने वारंवार विनंती करूनही सासरी परतण्यास नकार देणे, एका पत्नीला चांगलेच भोवले. तिच्या अशा वागण्यामुळे कुटुंब न्यायालयाने पतीला घटस्फोट मंजूर केला. तसेच त्यानंतर पत्नीने घटस्फोट रद्द करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलेले अपीलही फेटाळण्यात आले.
संबंधित पत्नी अकोला, तर पती पुणे येथील रहिवासी आहे. दोघेही उच्चशिक्षित असून १६ जून २००६ रोजी त्यांचे लग्न झाले होते. पती पुणे येथे नोकरी करतो. त्यामुळे लग्नानंतर पत्नी पतीसोबत पुणे येथे राहायला गेली होती; परंतु ती वारंवार माहेरी जात होती. त्यावरून त्यांचे अनेकदा खटके उडत होते. ७ जुलै २००७ रोजी पत्नीने मुलाला जन्म दिला. त्यानंतरही त्यांचे मतभेद कायमच होते. पतीला त्याच्या कंपनीने एप्रिल-२०१३ मध्ये एक महिन्यासाठी कॅनडाला पाठविले होते. त्यावेळी पतीला कोणत्याही प्रकारची माहिती न देता पत्नी सर्व दागिने व आवश्यक वस्तू घेऊन माहेरी निघून गेली. तिने मुलालाही सोबत नेले. पतीला त्याच्या आई-वडिलाने याविषयी कळविल्यानंतर त्याने पत्नीला फोन करून सासरी परत येण्याची विनंती केली; पण पत्नी माणली नाही. पुणे येथे परत आल्यानंतरही पतीने पत्नीची भेट घेतली व सासरी परत येण्याचा आग्रह केला. तेव्हादेखील पत्नीने माघार घेतली नाही. पोलिस महिला कक्षाच्या मध्यस्थीचा सुद्धा काहीच फायदा झाला नाही. शेवटी पतीने घटस्फोट घेण्यासाठी अकोला कुटुंब न्यायालयात याचिका दाखल केली. २ जानेवारी २०२१ रोजी ती याचिका मंजूर करण्यात आली.
कायमचे वेगळे राहण्याचा उद्देश
पत्नीने सासर सोडल्यानंतर मुलाला पुण्यामधील शाळेतून काढून अकोला येथील शाळेत टाकले. सध्या ती नाशिक येथे राहत असून मुलगाही तेथेच शिकत आहे. तसेच तिने पतीसोबत नांदण्यासाठी काहीच प्रयत्न केले नाही. त्यावरून तिचा पतीसोबत राहण्याचा उद्देश नसल्याचे सिद्ध होते, असे उच्च न्यायालयाने अपील फेटाळताना सांगितले. न्यायमूर्तिद्वय विनय जोशी व भारत देशपांडे यांनी हा निर्णय दिला.