नागपूरचे वाहतूक पोलीस हायकोर्टाच्या नजरेखाली
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 23, 2019 10:38 PM2019-01-23T22:38:47+5:302019-01-23T22:39:38+5:30
वाहतूक पोलिसांनी त्यांचे कर्तव्य योग्य पद्धतीने बजावावे यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने त्यांच्यावर नियमित लक्ष ठेवण्याचा निर्णय घेऊन, यासंदर्भात बुधवारी स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली. त्यामुळे वाहतूक पोलीस सतत हायकोर्टाच्या नजरेखाली राहणार आहेत. यापुढे वाहतूक पोलिसांनी कर्तव्यात हयगय करणे खपणार नाही.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : वाहतूक पोलिसांनी त्यांचे कर्तव्य योग्य पद्धतीने बजावावे यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने त्यांच्यावर नियमित लक्ष ठेवण्याचा निर्णय घेऊन, यासंदर्भात बुधवारी स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली. त्यामुळे वाहतूक पोलीस सतत हायकोर्टाच्या नजरेखाली राहणार आहेत. यापुढे वाहतूक पोलिसांनी कर्तव्यात हयगय करणे खपणार नाही.
उच्च न्यायालयात अवैध पार्किंग, वाहतूक कोंडी, वाहतूक नियमांचे उल्लंघन इत्यादी मुद्यांवरील जनहित याचिका प्रलंबित आहेत. या प्रकरणात १२ डिसेंबर २०१८ रोजी न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांनी वाहतूक पोलिसांविषयी अत्यंत तीव्र भावना व्यक्त केल्या होत्या. शहरातील चौकांत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमध्ये कुणी वाहतूक नियम तोडताना दिसल्यास त्याच्यावर कारवाई केली जाते. असे असले तरी वाहतूक नियोजनासाठी वाहतूक पोलिसांनी सतर्क राहणे आवश्यक आहे. परंतु, बरेचदा वाहतूक पोलीस रोडच्या बाजूने मोबाईल पाहताना दिसून येतात. वाहन चालक त्याचा फायदा घेऊन वाहतूक नियम तोडतात. त्यामुळे यानंतर वाहतूक पोलीस वाहतुकीचे नियोजन करणे सोडून रोडच्या बाजूला मोबाईल पाहताना दिसायला नकोत, असे न्यायालय म्हणाले होते. तसेच, यासंदर्भात आवश्यक कारवाई करण्याचा आदेश पोलीस आयुक्तांना दिला होता. त्यानंतर कर्तव्यात कुचराई केल्यामुळे ११ वाहतूक पोलिसांवर कायद्यानुसार कारवाई करण्यात आली. ही माहिती बुधवारी न्यायालयाला देण्यात आली. परंतु, न्यायालयाने हा विषय एवढ्यावरच सोडून दिला नाही. वाहतूक पोलिसांनी नेहमीच आपले कर्तव्य योग्य पद्धतीने बजावावे, यासाठी जनहित याचिका दाखल करून घेतली. या याचिकेचे कामकाज पाहण्यासाठी अॅड. श्रीरंग भांडारकर यांची न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. मनपातर्फे अॅड. सुधीर पुराणिक तर, राज्य सरकारतर्फे अॅड. सुमंत देवपुजारी यांनी कामकाज पाहिले.
२० हजारावर वाहन चालकांवर कारवाई
विभागीय आयुक्त डॉ. संजीवकुमार यांनी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून १० जानेवारी रोजी विविध विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत घेण्यात आलेल्या बैठकीच्या इतिवृत्ताची माहिती दिली. त्यानुसार, ट्रॅफिक सिग्नल तोडल्यामुळे गेल्यावर्षी २० हजार ७९६ तर, यावर्षी ८ जानेवारीपर्यंत ६१० वाहनचालकांवर कारवाई करण्यात आली. वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे २०१७ मध्ये २० हजार ५६६ तर, २०१८ मध्ये ४२ हजार ७६१ प्रकरणांची नोंद करण्यात आली. दारु पिऊन वाहन चालविल्यामुळे २०१८ मध्ये २१ हजार ९१५ तर, यावर्षी ८ जानेवारीपर्यंत ५९५ वाहनचालकांवर कारवाई करण्यात आली. शहरात २०१७ मध्ये २५२ तर, २०१८ मध्ये २६५ प्राणांतिक अपघात झाले. शहरात ७५७ अनधिकृत गोठे असून त्यांच्या मालकांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. तसेच, त्यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शहरात आतापर्यंत ३ हजार ६८२ सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात आले आहेत.
मनपाकडे विविध मागण्या
पोलीस आयुक्त डॉ. भूषणकुमार उपाध्याय यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, वाहतूक पोलिसांनी वाहतुकीचे योग्य नियोजन करण्यासाठी महापालिकेकडे विविध मागण्या केल्या आहेत. त्यामध्ये चौकामध्ये वाहतूक पोलिसांना उभे राहण्यासाठी बूथ तयार करून देण्यात यावेत, चौकात झेब्रा क्रॉसिंग व स्टॉप लाईन आखण्यात याव्यात, नो पार्किंगचे फलक लावण्यात यावेत इत्यादी मागण्यांचा समावेश आहे.