लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : अॅफकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर व एम. पी. कन्स्ट्रक्शन यांनी केलेल्या कोट्यवधी रुपयाच्या मुरुम आणि माती चोरीच्या प्रकरणाचा तपास सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (सीबीआय) किंवा अन्य सक्षम एजन्सीकडे हस्तांतरित करण्यात यावा, अशा विनंतीसह कोझी प्रॉपर्टीज कंपनीचे अधिकृत स्वाक्षरीकर्ते नीलेश सिंग यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणात दखलपात्र एफआयआर नोंदविण्यात यावा, अशी त्यांची दुसरी विनंती आहे. तसेच, त्यांनी सेलू पोलीस हे तपासात हलगर्जीपणा करीत असल्याचा आरोप केला आहे.२२ ऑगस्ट २०१९ रोजी सेलू पोलिसांनी नीलेश सिंग यांच्या तक्रारीवरून अॅफकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीचे प्रोजेक्ट मॅनेजर अनिलकुमार बच्चू सिंग आणि एम. पी. कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे मालक आशिष दफ्तरी यांच्याविरुद्ध भादंविच्या कलम १२०-ब (कट रचणे), ३७९ (चोरी), ४२७ (आर्थिक नुकसानकारक कृती), ४४७ ( अवैध प्रवेश), ३४ (समान उद्देश)अंतर्गत एफआयआर नोंदवला आहे. नीलेश सिंग यांनी या एफआयआरच्या प्रभावहीनतेवर आक्षेप घेऊन गेल्या ९ सप्टेंबर रोजी वर्धा पोलीस अधीक्षकांना निवेदन सादर केले होते. परंतु, त्या निवेदनाची दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळे नीलेश सिंग यांनी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. सेलू पोलिसांनी हे प्रकरण सहजतेने घेतले आहे. आरोपींनी केवळ कोझी प्रॉपर्टीजच्याच नाही तर, इतर शेतकऱ्यांच्याही जमिनीतील मुरुम चोरला आहे. त्यामुळे सर्वांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. तसेच, शेकडो एकर जमीनही खराब झाली आहे. इतर शेतकऱ्यांनीदेखील अॅफकॉन कंपनीविरुद्ध तक्रारी नोंदवल्या आहेत. परिणामी, प्रकरणाचा सखोल तपास करून आरोपींवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे, असे नीलेश सिंग यांचे म्हणणे आहे.राज्य सरकार, ‘सीबीआय’ला नोटीसयाचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्तीद्वय झेड. ए. हक व पुष्पा गणेडीवाला यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने प्रकरणातील सबळ प्राथमिक मुद्दे लक्षात घेता राज्याच्या गृह विभागाचे सचिव, पोलीस महासंचालक, वर्धा पोलीस अधीक्षक, सेलूचे पोलीस निरीक्षक व सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशनचे संचालक यांना नोटीस बजावून याचिकेवर एक आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला. कोझी प्रॉपर्टीजतर्फे अॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी कामकाज पाहिले.असे आहे प्रकरणवर्धा जिल्ह्यातील केळझर, गणेशपूर व जवळपासच्या परिसरात कोझी प्रॉपर्टीज कंपनीची १००० एकर शेतजमीन आहे. राज्य सरकारने नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाकरिता त्यातील काही जमीन संपादित केली आहे. दरम्यान, अॅफकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि एम. पी. कन्स्ट्रक्शन या कंपन्यांच्या पदाधिकाऱ्यांनी संगनमत करून कोझी प्रॉपर्टीज कंपनीच्या मौजा केळझर येथील खसरा क्र. ६१२/१, ६१२/२, ६१३/१ व ६१३/२ या जमिनीतील कोट्यवधी रुपयाचा मुरुम चोरी केला. मुरुम काढण्यासाठी १०० एकरवर क्षेत्रफळात ४ ते १५ फूट खोलपर्यंत खोदकाम करण्यात आले. परिणामी, जमिनीचेही कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले. यामध्ये अॅफकॉन कंपनीच्या संचालक मंडळाचा सहभाग असण्याचा संशयदेखील व्यक्त करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने अॅफकॉन कंपनीला वर्धा जिल्ह्यातील खडकी आमगाव ते पिंपळगावपर्यंतच्या रोडचे कंत्राट दिले आहे. हा रोड समृद्धी महामार्गांतर्गत येतो. अॅफकॉन कंपनीने मुरुम भरून जमीन समांतर करण्याकरिता एम. पी. कन्स्ट्रक्शनला उप-कंत्राट दिले आहे. या कामाकरिता कोझी प्रॉपर्टीज कंपनीच्या जमिनीतील मुरुम चोरण्यात आला असा आरोप आहे.असे आहे प्रकरणवर्धा जिल्ह्यातील केळझर, गणेशपूर व जवळपासच्या परिसरात कोझी प्रॉपर्टीज कंपनीची १००० एकर शेतजमीन आहे. राज्य सरकारने नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाकरिता त्यातील काही जमीन संपादित केली आहे. दरम्यान, अॅफकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि एम. पी. कन्स्ट्रक्शन या कंपन्यांच्या पदाधिकाऱ्यांनी संगनमत करून कोझी प्रॉपर्टीज कंपनीच्या मौजा केळझर येथील खसरा क्र. ६१२/१, ६१२/२, ६१३/१ व ६१३/२ या जमिनीतील कोट्यवधी रुपयाचा मुरुम चोरी केला. मुरुम काढण्यासाठी १०० एकरवर क्षेत्रफळात ४ ते १५ फूट खोलपर्यंत खोदकाम करण्यात आले. परिणामी, जमिनीचेही कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले. यामध्ये अॅफकॉन कंपनीच्या संचालक मंडळाचा सहभाग असण्याचा संशयदेखील व्यक्त करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने अॅफकॉन कंपनीला वर्धा जिल्ह्यातील खडकी आमगाव ते पिंपळगावपर्यंतच्या रोडचे कंत्राट दिले आहे. हा रोड समृद्धी महामार्गांतर्गत येतो. अॅफकॉन कंपनीने मुरुम भरून जमीन समांतर करण्याकरिता एम. पी. कन्स्ट्रक्शनला उप-कंत्राट दिले आहे. या कामाकरिता कोझी प्रॉपर्टीज कंपनीच्या जमिनीतील मुरुम चोरण्यात आला असा आरोप आहे.
कोट्यवधी रुपयाच्या मुरुम चोरीचा तपास ‘सीबीआय’कडे हस्तांतरित करा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 30, 2019 8:22 PM
कोट्यवधी रुपयाच्या मुरुम चोरीच्या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे हस्तांतरित करण्यात यावा, अशा विनंतीसह कोझी प्रॉपर्टीज कंपनीचे अधिकृत स्वाक्षरीकर्ते नीलेश सिंग यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे.
ठळक मुद्देकोझी प्रॉपर्टीज कंपनीची हायकोर्टात याचिका : अॅफकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर, एम. पी. कन्स्ट्रक्शन आरोपीच्या पिंजऱ्यात