लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : खाद्य तेलांच्या आयात शुल्कवाढीवरून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणीत भारतीय किसान संघाने पंजाबच्या शेतकऱ्यांसोबत दिल्लीत आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. मात्र आता किसान संघाने शेतकरी आंदोलन व भारत बंदविरोधात भूमिका घेतली आहे. या आंदोलनात राष्ट्रविरोधी तत्त्व शिरल्याचा आरोप करीत संघटनेने बंदमध्ये सहभागी होण्यास नकार दिला आहे.
खाद्य तेलांचे आयात शुल्क वाढविण्याच्या निर्णयाचा केंद्र शासनाने पुनर्विचार करीत आयात शुल्क ५० टक्के करावे. जर असे झाले नाही तर पंजाबच्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनासोबतच किसान संघालादेखील जुळावे लागेल, अशी भूमिका किसान संघातर्फे मांडण्यात आली होती. यादरम्यान ८ डिसेंबर रोजी विविध संघटनांनी शेतकरी आंदोलनावरून भारत बंद पुकारला आहे.
आतापर्यंत शेतकरी आंदोलन शिस्तबद्धपणे चालले. परंतु आता त्यात राष्ट्रविरोधी तत्त्व शिरले आहे. काही राजकीय पक्षांच्या मदतीने देशात अराजकता पसरविण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. या आंदोलनाला हिंसक वळण लावण्याचा त्यांचा मानस आहे. अशा आंदोलनांनी शेतकरी व जनतेचेच नुकसान होते. त्यामुळे आम्ही ८ डिसेंबर रोजी पुकारण्यात आलेल्या भारत बंदपासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती राष्ट्रीय महामंत्री बद्रीनारायण चौधरी यांनी दिली.
संशोधनासह कृषी विधेयक लागू करावे
दरम्यान, किसान संघातर्फे मागण्यांचा पुनरुच्चार करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांच्या मालाची खरेदी ही किमान समर्थन मूल्याच्या वरच झाली पाहिजे. शिवाय व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांना मालाचे पैसे मिळतील याची गॅरंटी दिली पाहिजे आणि शेतकऱ्यांसाठी कृषी न्यायालय उभारले पाहिजे, या आमच्या मागण्या कायम असल्याचे चौधरी यांनी स्पष्ट केले. केंद्र शासनाने कृषी विधेयक मागे न घेता त्यात शेतकरीहिताचे संशोधन करून त्याला लागू करावे, असेदेखील त्यांनी सांगितले.