शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भाजपची मोठी घोषणा! मुंबईत मनसेच्या या उमेदवाराला पाठिंबा; पूर्ण ताकदीने प्रचार करणार
2
लाडक्या बहि‍णींना महिन्याला ₹2100, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अन्..CM शिंदेंच्या 10 मोठ्या घोषणा
3
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
5
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
6
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
7
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
8
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
9
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
10
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
11
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
12
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
13
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
14
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
15
उत्तर महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघात काट्याची लढत; कुठे कुठे बंडखोरांचं आव्हान?
16
ओडिशात धावत्या ट्रेनवर गोळीबार; प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट, पाहा व्हिडिओ
17
"...तर हार्ट द्या!"; राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात होताच चर्चेत आली इवांका; काय घडलं?
18
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
19
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
20
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या

नागपुरातील अनधिकृत धार्मिकस्थळे; मनपाने उत्तर सादर करावे

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 04, 2019 10:07 AM

शहरातील उर्वरित अनधिकृत धार्मिकस्थळांबाबत काय निर्णय घेण्यात आला अशी विचारणा करून यावर दोन आठवड्यात उत्तर दाखल करण्यात यावे असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी महापालिकेला दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा आदेश१० हजार रुपये दावा खर्च बसविण्याची दिली तंबी

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : शहरातील उर्वरित अनधिकृत धार्मिकस्थळांबाबत काय निर्णय घेण्यात आला अशी विचारणा करून यावर दोन आठवड्यात उत्तर दाखल करण्यात यावे असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी महापालिकेला दिला. तसेच, या आदेशाचे पालन करण्यात अपयश आल्यास १० हजार रुपये दावा खर्च बसविण्यात येईल अशी तंबीही दिली.प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. महानगरपालिकास्तरावरील समितीने २९ सप्टेंबर २००९ पूर्वी बांधण्यात आलेल्या अनधिकृत धार्मिकस्थळांचे ५ मे २०११ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ‘अ’ व ‘ब’ गटामध्ये नव्याने वर्गीकरण केले आहे. ‘अ’ गटामध्ये नियमित करण्यायोग्य तर, ‘ब’ गटामध्ये पाडण्यायोग्य अनधिकृत धार्मिकस्थळांचा समावेश करण्यात आला आहे. या वर्गवारीवर आक्षेप नोंदविणाऱ्यांना सुनावणी देण्याची प्रक्रियाही पूर्ण झाली आहे. आता त्याचा अहवाल तयार करून तो न्यायालयात सादर करण्यात येणार आहे. त्यासाठी एक आठवड्याची मुदत वाढवून देण्याची विनंती मनपाने न्यायालयाला सुनावणीदरम्यान केली. त्यानंतर न्यायालयाने वरील आदेश दिला.२९ सप्टेंबर २००९ पूर्वी बांधण्यात आलेल्या अनधिकृत धार्मिकस्थळांची यादी यापूर्वीही तयार करण्यात आली होती. गेल्यावर्षी न्यायालयाने ती यादी अवैध ठरवून रद्द केली व ५ मे २०११ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार नवीन यादी तयार करण्याचे निर्देश मनपाला दिले होते. त्यामुळे ही प्रक्रिया नव्याने करण्यात आली आहे. परंतु, न्यायालयाने सार्वजनिक रोड व फुटपाथवर बांधण्यात आलेल्या कोणत्याही अनधिकृत धार्मिकस्थळांना संरक्षण दिलेले नाही. ती अनधिकृत धार्मिकस्थळे २९ सप्टेंबर २००९ पूर्वीची असो वा नंतरची त्यांना प्रशासनाला हटवावेच लागणार आहे. तसेच, सार्वजनिक उपयोगाच्या भूखंडांवर २९ सप्टेंबर २००९ नंतर बांधण्यात आलेली सर्व अनधिकृत धार्मिकस्थळेदेखील पाडावी लागणार आहे. न्यायालयात यासंदर्भात मनोहर खोरगडे व डॉ. गजानन झाडे यांनी जनहित याचिका प्रलंबित आहे. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा तर, महानगरपालिकेच्यावतीने अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक यांनी कामकाज पाहिले. 

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालय