मनपा क्षेत्रातील अनधिकृत धार्मिकस्थळे हटली : हायकोर्टात माहिती

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातून अंतरिम संरक्षण मिळालेली सोडून इतर सर्व अनधिकृत धार्मिकस्थळे महापालिकेने हटविली आहेत. ही माहिती बुधवारी उच्च न्यायालयाला देण्यात आली.

ठळक मुद्देइतरांना मदत करण्याचे निर्देश

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातून अंतरिम संरक्षण मिळालेली सोडून इतर सर्व अनधिकृत धार्मिकस्थळे महापालिकेने हटविली आहेत. ही माहिती बुधवारी उच्च न्यायालयाला देण्यात आली. त्यानंतर न्यायालयाने इतरांच्या अधिकारक्षेत्रातील अनधिकृत धार्मिकस्थळे हटविण्यासाठी मदत करण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले. याकरिता दोन आठवड्याचा वेळ मंजूर करण्यात आला.
यासंदर्भात मनोहर खोरगडे व डॉ. गजानन झाडे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. १९ सप्टेंबर २०१८ रोजी न्यायालयाने २९ सप्टेंबर २००९ पूर्वी बांधण्यात आलेल्या अनधिकृत धार्मिकस्थळांचे नव्याने सर्वेक्षण करून त्यांचे ५ मे २०११ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ‘अ’ व ‘ब’ गटामध्ये वर्गीकरण करण्याचा आदेश महापालिकास्तरीय समितीला दिला होता. पाडणे आवश्यक असलेल्या अनधिकृत धार्मिकस्थळांचा ‘ब’ गटात समावेश करायचा होता. त्यानुसार, महापालिकास्तरीय समितीने सर्वेक्षण व अन्य कायदेशीर प्रक्रियेची अंमलबजावणी केल्यानंतर १२१ अनधिकृत धार्मिकस्थळांना ‘ब’ गटात टाकले होते. त्यापैकी नासुप्र व डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या क्षेत्रात प्रत्येकी २५, रेल्वेच्या २२, महापालिकेच्या २०, राज्य सरकारच्या १४, पीडब्ल्यूडीच्या ०६, डिफेन्सच्या ०४, राष्ट्रसंत तुक डोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या ०३ तर, म्हाडा व महावितरणच्या क्षेत्रात प्रत्येकी ०१ अनधिकृत धार्मिकस्थळाचा समावेश होता. त्यापैकी मोजकीच अनधिकृत धार्मिकस्थळे आता शिल्लक आहेत. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा तर, महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक यांनी कामकाज पाहिले.