मनपा मुख्यालयाजवळ अस्वच्छता, अतिक्रमण : हायकोर्टाने दखल घेतली
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 13, 2020 10:24 PM2020-07-13T22:24:10+5:302020-07-13T22:25:58+5:30
सिव्हिल लाईन्स येथील महानगरपालिका मुख्यालयाजवळच्या परिसरातील अस्वच्छ नाला, अतिक्रमण व डुकरांचा हैदोस यामुळे नागरिकांना होत असलेल्या त्रासाची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गंभीर दखल घेऊन, यासंदर्भात स्वत:च जनहित याचिका दाखल केली आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सिव्हिल लाईन्स येथील महानगरपालिका मुख्यालयाजवळच्या परिसरातील अस्वच्छ नाला, अतिक्रमण व डुकरांचा हैदोस यामुळे नागरिकांना होत असलेल्या त्रासाची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गंभीर दखल घेऊन, यासंदर्भात स्वत:च जनहित याचिका दाखल केली आहे. तसेच, या समस्या दूर करण्यासाठी दोन आठवड्यात आवश्यक कारवाई करण्याचा व त्यावर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश महानगरपालिकेला दिला आहे.
या प्रकरणावर सोमवारी न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकेचे कामकाज पाहण्याकरिता अॅड. निखिल पाध्ये यांची न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या समस्यांवर वर्तमानपत्रात बातमी प्रकाशित झाली होती. त्यावरून ही याचिका दाखल करण्यात आली. महानगरपालिका अस्वच्छता व अतिक्रमण हटविण्यासाठी शहरभर उपक्रम राबवते. परंतु, महानगरपालिका मुख्यालयाजवळ असलेल्या समस्यांकडे अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले आहे. सिव्हिल लाईन्स येथील सेंट्रल टेलिग्राफ ऑफिसजवळून वाहणाऱ्या नाल्यामध्ये घाण पाणी व कचरा साचला आहे. हे ठिकाण मनपा मुख्यालयापासून केवळ १५० मीटर अंतरावर आहे. असे असताना मनपाचे त्याकडे दुर्लक्ष आहे. या नाल्यातील अस्वच्छतेमुळे आजूबाजूच्या परिसरात दुर्गंधी पसरली आहे. त्याचा नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. सायंकाळी व रात्री नागरिकांना घराबाहेर बसून वातावरणाचा आनंद घेता येत नाही. याशिवाय, मरियमनगर झोपडपट्टीतील लोकांच्या मालकीची डुकरे या परिसरात दिवसरात्र हैदोस घालतात. त्या व्यावसायिकांच्या भीतीपोटी कुणी मनपाकडे तक्रार करीत नाही. मनपाचे अधिकारी स्वत:हून कारवाई करीत नाही. मरियमनगरातील रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणही करण्यात आले आहे. त्याकडेदेखील मनपाने डोळेझाक केली आहे, असा आरोप संबंधित बातमीत करण्यात आला आहे. मनपातर्फे अॅड. सुधीर पुराणिक यांनी कामकाज पाहिले. या समस्या तातडीने दूर करण्यात येतील, अशी ग्वाही त्यांनी न्यायालयाला दिली.