न्यायमूर्तींची रिक्त पदे वाढणार

मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या रिक्त पदांचा प्रश्न चिंताजनक स्वरूपाचा असून तातडीने नवीन नियुक्त्या केल्या गेल्या नाहीत तर,

नवीन नियुक्त्यांची गरज : यावर्षी होताहेत पाच न्यायमूर्ती निवृत्त राकेश घानोडे  नागपूर मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या रिक्त पदांचा प्रश्न चिंताजनक स्वरूपाचा असून तातडीने नवीन नियुक्त्या केल्या गेल्या नाहीत तर, या चिंतेमध्ये येणाऱ्या काळात आणखी भर पडणार आहे. यावर्षी मुंबई उच्च न्यायालयातील पाच न्यायमूर्ती सेवानिवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे स्थायी न्यायमूर्तींच्या रिक्त पदांची संख्या १६ वरून वाढून २१ होणार आहे. न्या. व्ही. एम. कानडे २१ जून, न्या. एफ. एम. एस. रोसारिओ डोस रईस ९ आॅगस्ट, न्या. अनुप मोहता ३ डिसेंबर, मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लूर ४ डिसेंबर तर, न्या. इंदिरा जैन १९ डिसेंबर २०१७ रोजी सेवानिवृत्त होणार आहेत. कर्नाटक उच्च न्यायालय हे न्या. चेल्लूर यांचे पालक न्यायालय असून, त्यांची २२ आॅगस्ट २०१६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. न्या. कानडे आॅक्टोबर - २००४, न्या. मोहता नोव्हेंबर - २००५, न्या. रईस जानेवारी - २०१३ तर, न्या. जैन नोव्हेंबर - २०१६ पासून स्थायी न्यायमूर्ती म्हणून कार्य करीत आहेत. २०१८ मध्ये तीन न्यायमूर्ती सेवानिवृत्त होणार आहेत. त्यात न्या. शंतनू केमकर (२२ आॅक्टोबर २०१८), न्या. वासंती नाईक (२ मे २०१८) व न्या. राजेंद्र सावंत (५ डिसेंबर २०१८) यांचा समावेश आहे. रिक्त पदांची समस्या अधिक गंभीर होऊ नये, यासाठी संबंधित यंत्रणेने नवीन नियुक्त्यांबाबत तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक झाले आहे. एकूण ३३ पदे रिक्त मुंबई उच्च न्यायालयात स्थायी न्यायमूर्तींची १६ व अतिरिक्त न्यायमूर्तींची १७ अशी एकूण ३३ पदे रिक्त आहेत. मंजूर पदांची संख्या ९४ (स्थायी - ७१ व अतिरिक्त - २३) असून, सध्या ६१ (स्थायी - ५५ व अतिरिक्त - ६) न्यायमूर्तीच कार्यरत आहेत. अतिरिक्त न्यायमूर्तींची सुरुवातीची दोन वर्षे परीविक्षा काळ असतो. या काळातील कामगिरी लक्षात घेऊन त्यांना न्यायमूर्तीपदी कायम करण्यात येते.