नागपूर : संविधान प्रास्ताविका पार्क समितीतून माजी आमदार प्रा. जोगेंद्र कवाडे, प्रकाश गजभिये, आमदार प्रवीण दटके व माजी कुलसचिव डॉ. पुरणचंद्र मेश्राम या ज्येष्ठ सदस्यांना वगळून नवीन समिती गठीत करण्यासंबंधीचा निर्णय अखेर कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी फिरविला. आता संविधान पार्क पूर्ण हाेऊन उद्घाटन हाेईपर्यंत जुनीच समिती कायम राहणार आहे. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीला वाद हाेण्याची शक्यता लक्षात घेत कुलगुरुंनी शहानपणाची भूमिका घेतल्याचे बाेलले जात आहे.
या प्रकरणाबाबत ‘लाेकमत’मध्ये वृत्त प्रकाशित होताच विद्यापीठ वर्तुळात हालचालींना वेग आल्याचे सांगितले जात आहे. समितीवर जुन्या सदस्यांना कायम ठेवण्याबाबतच्या निर्णयाचे पत्र कुलगुरू डाॅ. चाैधरी यांनी समितीचे अध्यक्ष डॉ. गिरीश गांधी यांना पाठविले आहे. यामुळे कुलगुरुंनीच काढलेले परिपत्रक मागे घेण्याची नामुश्की त्यांच्यावर ओढविल्याचे बाेलले जात आहे.
राष्ट्रसंत तुकडाेजी महाराज नागपूर विद्यापीठाशी संलग्नित डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर विधी महाविद्यालयात संविधान प्रास्ताविक पार्क निर्मितीसाठी नाेव्हेंबर २०१५ मध्ये ही समिती स्थापन करण्यात आली हाेती. लाेकनिधी व विद्यापीठाच्या निधीतून पार्कचा प्रकल्प पूर्ण करायचा हाेता. समितीने तीन वर्षे कार्य करून अभ्यासपूर्ण संविधान पार्कचे काम पुढे चालवित ९० टक्के कार्य पूर्ण केले हाेते. या काळात समितीने शासनाकडून साडे तीन काेटींचा निधी खेचून आणला. यावर्षी १४ एप्रिल राेजी पार्कचे लाेकार्पण हाेईल, अशी शक्यता हाेती. मात्र, ऐनवेळी काही सदस्यांना समितीतून काढण्यात आल्याने वाद निर्माण झाला.
जुन्या ज्येष्ठ सदस्यांना समितीतून काढल्याने समितीचे अध्यक्ष गिरीश गांधी यांनीही नाराज हाेत पदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे हे प्रकरण आणखी चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली. डाॅ. आंबेडकर जयंतीदरम्यान हा वाद पेटण्याचीही चिन्हे हाेती. त्यामुळे कुलगुरुंना नमते घ्यावे लागले. गिरीश गांधी यांना पाठविलेल्या पत्रात विद्यापीठाला आपला राजीनामा मान्य नसून आपल्या सहभागाची आवश्यकता असल्याचे कळविले आहे.
महाद्वार, प्रतिमाचित्र, शिल्पाचे काम कधी?
संविधान प्रास्ताविक पार्कच्या प्रकल्पामध्ये पार्कचे महाद्वार, सुरक्षा भिंत, प्रास्ताविकेच्या मूलतत्त्वाचे प्रतीक असलेले १० प्रतिमाचित्र आणि शिल्प विद्यापीठाला बनवायचे हाेते. मात्र, कुलगुरुंकडून वेगवेगळी कारणे देत या कामाला उशीर हाेत असल्याचा आराेप सिनेट सदस्यांनी केला आहे. हे कार्य पूर्ण झाल्यानंतरच संविधान प्रास्ताविक पार्कचे उद्घाटन करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.