विदर्भ हॉकी सदस्यांच्या वादामुळे खेळाडूंचे नुकसान :हायकोर्टाने व्यक्त केली नाराजी

विदर्भ हॉकी संघटनेचे सदस्य स्वत:च्या स्वार्थासाठी आपसातील वाद वाढवत असल्यामुळे खेळाडूंच्या करिअरचे नुकसान होत आहे, असे कठोर ताशेरे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी ओढले. तसेच, सदस्यांच्या स्वार्थी वृत्तीवर नाराजी व्यक्त केली व संघटनेतील वादात हस्तक्षेप करण्यास नकार देऊन संबंधित दोन्ही याचिका फेटाळून लावल्या. एवढेच नाही तर, खेळाडूंच्या भल्यासाठी जारी केलेले सर्व अंतरिम आदेशही रद्द करण्यात आले.

ठळक मुद्देहस्तक्षेपास नकार देऊन याचिका फेटाळल्या

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : विदर्भ हॉकी संघटनेचे सदस्य स्वत:च्या स्वार्थासाठी आपसातील वाद वाढवत असल्यामुळे खेळाडूंच्या करिअरचे नुकसान होत आहे, असे कठोर ताशेरे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी ओढले. तसेच, सदस्यांच्या स्वार्थी वृत्तीवर नाराजी व्यक्त केली व संघटनेतील वादात हस्तक्षेप करण्यास नकार देऊन संबंधित दोन्ही याचिका फेटाळून लावल्या. एवढेच नाही तर, खेळाडूंच्या भल्यासाठी जारी केलेले सर्व अंतरिम आदेशही रद्द करण्यात आले.
न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष प्रकरणावर सुनावणी झाली. दरम्यान, दोन्ही गट खेळाडूंच्या भल्याकरिता माघार घेण्यास तयार नसल्याचे व ते आपसातील वाद सतत वाढवत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर न्यायालयाने सर्वांची कानउघाडणी केली. आम्ही सुरुवातीला खेळाडूंच्या भल्याचा विचार केला होता. परंतु, संघटनेच्या सदस्यांनाच खेळाडूंमध्ये रस नाही. ते केवळ स्वत:च्या स्वार्थाला अधिक महत्त्व देत आहेत. आपसातील वाद विनाकारण वाढवला जात आहे. त्यामुळे खेळाडूंच्या करिअरचे नुकसान होत आहे. संघटनेच्या सदस्यांना खेळाडूंच्या करिअरशी काहीच देणेघेणे नाही. आम्ही या वादावर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न करीत होतो. परंतु, तसे करणे आमची चूक होती हे आता लक्षात आले, असे निरीक्षण न्यायालयाने निर्णयात नोंदवले.
हॉकीपटू स्पर्धांना मुकणार
संघटनेच्या सदस्यांमुळे खेळाडू राष्ट्रीय स्पर्धांना मुकणार आहेत. न्यायालयाने संघटनेतील अंतर्गत वादावर अंतिम निर्णय होतपर्यंत किंवा धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाद्वारे नामनिर्देशित प्रशासकाने निवड समिती नियुक्त करेपर्यंत विदर्भ हॉकी संघटनेच्या कोणत्याही खेळाडू व संघाला स्पर्धांमध्ये सहभागी करून घेऊ नये, असा आदेश हॉकी इंडियाला दिला आहे. संघटनेवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्याचे निर्देश धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाला यापूर्वीच देण्यात आले आहेत. परंतु, प्रशासक नियुक्तीची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झाली नाही.
असे होते प्रकरण
उच्च न्यायालयाने फेटाळलेल्या दोनपैकी एका याचिकेद्वारे विदर्भ हॉकी संघटनेची सदस्यता निलंबित करण्याच्या निर्णयाला तर, दुसऱ्या याचिकेद्वारे विवेक सिरिया यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीने पाठविलेल्या संघाला सब-ज्युनियर हॉकी नॅशनल चॅम्पियनशिप स्पर्धेमध्ये प्रवेश नाकारण्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते. दोन्ही निर्णय हॉकी इंडियाने घेतले आहेत. संघटनेची सदस्यता निलंबित करण्याविरुद्धची याचिका सचिव विनोद गवई व अध्यक्ष बी. सी. भरतीया यांनी तर, दुसरी याचिका सिरिया व इतरांनी दाखल केली होती. गेल्या १६ एप्रिल रोजी न्यायालयाने संघटनेवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्याचा आदेश धर्मादाय उपायुक्तांना दिला. तसेच, संघटनेमध्ये सर्वकाही सुरळीत होतपर्यंत सिरिया यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समिती विविध राष्ट्रीय हॉकी स्पर्धांसाठी विदर्भ संघाची निवड करेल असे स्पष्ट केले. दरम्यान, न्यायालयाच्या आदेशानुसार हॉकी इंडियाने राजस्थानमधील सिकर येथे १५ ते २५ मेपर्यंत झालेल्या नवव्या अखिल भारतीय सब-ज्युनियर महिला हॉकी राष्ट्रीय स्पर्धेमध्ये सिरिया यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने निवडलेल्या संघाला सहभागी करून घेतले. परंतु, १७ ते २९ जूनपर्यंत बिलासपूर येथे आयोजित सब-ज्युनियर हॉकी नॅशनल चॅम्पियनशिप स्पर्धेसाठी सिरिया यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीसह संघटनेतील दुसºया गटाचे नेतृत्व करणारे ए. पी. जोशी व प्रमोद जैन यांच्याद्वारे समर्थित निवड समितीनेही हॉकी इंडियाला संघ पाठवला व सिरिया यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती रद्द झाल्याची माहिती दिली. परिणामी, २२ मे रोजी हॉकी इंडियाने सिरिया यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीद्वारे पाठविण्यात आलेल्या १८ मुख्य व ७ राखीव खेळाडूंच्या संघाला स्पर्धेत प्रवेश नाकारला होता.