विदर्भ हॉकी संघाला अपात्र ठरवले : निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान

अंतर्गत वादामुळे विदर्भ हॉकी संघटनेची सदस्यता निलंबित करून विदर्भ हॉकी संघाला आगामी राष्ट्रीय स्पर्धांसाठी अपात्र ठरविण्यात आले आहे. त्या निर्णयाविरुद्ध संघटनेचे अध्यक्ष बी.सी. भरतिया व सचिव विनोद गवई यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. वादग्रस्त निर्णय रद्द करून विदर्भ हॉकी संघाला राष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये सहभागी होण्याची अनुमती देण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी न्यायालयाला केली आहे.

ठळक मुद्दे निर्णय रद्द करण्याची विनंती

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : अंतर्गत वादामुळे विदर्भ हॉकी संघटनेची सदस्यता निलंबित करून विदर्भ हॉकी संघाला आगामी राष्ट्रीय स्पर्धांसाठी अपात्र ठरविण्यात आले आहे. त्या निर्णयाविरुद्ध संघटनेचे अध्यक्ष बी.सी. भरतिया व सचिव विनोद गवई यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. वादग्रस्त निर्णय रद्द करून विदर्भ हॉकी संघाला राष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये सहभागी होण्याची अनुमती देण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी न्यायालयाला केली आहे.
हॉकी इंडियाचे कार्यकारी संचालकांनी ७ जानेवारी २०१९ रोजी संबंधित वादग्रस्त आदेश जारी केला आहे. विदर्भ हॉकी संघटनेमध्ये अंतर्गत वाद सुरू आहे. त्यासंदर्भात हॉकी इंडियाकडे अनेक तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. हॉकी इंडियाचे अध्यक्ष व सचिव यांनी त्या तक्रारींची दखल घेऊन विदर्भ हॉकी संघटनेचे सदस्यत्व निलंबित करण्याचे निर्देश दिलेत. त्यानुसार संघटनेचे सदस्यत्व निलंबित करून संघटनेच्या संघाला आगामी विविध राष्ट्रीय स्पर्धांसाठी अपात्र ठरविण्यात आले. संघटनेने याविरुद्ध सुरुवातील हॉकी इंडियाकडे आक्षेप नोंदवले होते. तसेच, अंतर्गत वादावर स्पष्टीकरण दिले होते. परंतु, त्यांना दिलासा मिळाला नाही. परिणामी, त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
हॉकी इंडियाला नोटीस
उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांनी सोमवारी केंद्रीय क्रीडा विभागाचे सचिव, भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेचे अध्यक्ष व सचिव, हॉकी इंडियाचे महासचिव, अध्यक्ष व कार्यकारी संचालक यांना नोटीस बजावून यावर १८ मार्चपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिलेत. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. रोहित शर्मा यांनी बाजू मांडली.