सदस्यत्व रद्द करण्याच्या निर्णयाला विदर्भ खो-खो संघटनेचे आव्हान

Vidarbha Kho-Kho Association in High court भारतीय खो-खो महासंघाने सदस्यत्व रद्द केल्यामुळे विदर्भ खो-खो संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.

ठळक मुद्देउच्च न्यायालयात याचिका दाखल

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : भारतीय खो-खो महासंघाने सदस्यत्व रद्द केल्यामुळे विदर्भ खो-खो संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. महासंघाचा विवादित निर्णय अवैध ठरवून रद्द करण्यात यावा, अशी विनंती न्यायालयाला या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. याचिकेवर सोमवारी सुनावणी होणार आहे.

एक राज्य, एक क्रीडा संघटना धाेरण अमलात आणण्याकरिता भारतीय खो-खो महासंघाने १ ऑगस्ट २०२० रोजी घटनेमध्ये दुरुस्ती करून विदर्भ खो-खो संघटनेचे सदस्यत्व व मतदानाचा अधिकार रद्द केला आहे. त्यावर विदर्भ खो-खो संघटनेचा आक्षेप आहे. महासंघाच्या घटनेमध्ये दुरुस्ती करताना कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करण्यात आले नाही. विदर्भ खो-खो संघटनेला सुनावणीची संधी देण्यात आली नाही, तसेच सदस्यत्व रद्द करण्याविषयी आदेश किंवा नोटीस जारी करण्यात आली नाही, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.

‘एक राज्य, एक क्रीडा संघटना’ धाेरण भारतीय क्रिकेट संघटनेलाही लागू आहे. असे असताना राज्यामध्ये महाराष्ट्र, मुंबई व विदर्भ क्रिकेट संघटना कार्यरत आहेत. दीर्घ इतिहास व कार्य लक्षात घेता सर्वोच्च न्यायालयाने या संघटनांचे अस्तित्व कायम ठेवले आहे. ही बाब विदर्भ खो-खो संघटनेलाही लागू होते. ही संघटना स्थापनेपासून महासंघाची सदस्य आहे. या संघटनेने विदर्भामध्ये खो-खो संस्कृती रुजवली आहे, तसेच अनेक मोठे खेळाडू घडवले आहेत. त्यामुळे या संघटनेचे सदस्यत्व रद्द करणे अवैध आहे, असेदेखील याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

मतदार यादी रद्द करण्याची विनंती

येत्या ५ जुलै रोजी महासंघाची निवडणूक असून, त्यासाठी मतदार यादी जाहीर करण्यात आली आहे. त्यात विदर्भ खो-खो संघटनेचा समावेश नाही. त्यामुळे विवादित मतदार यादी रद्द करण्यात यावी आणि विदर्भ खो-खो संघटनेचा समावेश करून नवीन मतदार यादी जाहीर करण्याचे निर्देश देण्यात यावे, अशी विनंतीही न्यायालयाला करण्यात आली आहे.